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भारत के ओलंपियन निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कज़ाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर राइफल थ्री-पोज़िशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।

पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) की प्रसिद्ध डल झील में किया गया।

हाल ही में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप 2025 का ख़िताब जीता।

हाल ही में भारत सहित कई यूरोपीय देशों (ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि) ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

हर युग की अपनी एक मुख्य मुद्रा होती है, जो यह तय करती है कि शक्ति का वितरण किस प्रकार होगा और राष्ट्र व कंपनियां अपने संबंध कैसे निर्मित करेंगी। कभी यह भूमि एवं संसाधन के रूप में थे और हाल ही में डाटा एवं ध्यान (Attention) रहे। आज के वैश्विक परिदृश्य में ‘स्नेह अर्थव्यवस्था’ एक नया उभरता हुआ विचार है जहाँ समृद्धि एवं प्रभाव का आधार देखभाल (Care) व अपनापन (Belonging) बनते जा रहे हैं।

भारत के ‘टाइगर स्टेट’ के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश हाल के वर्षों में बाघों की मौत के बढ़ते मामलों के कारण चर्चा में रहा है। हाल ही में, बालाघाट जिले के लालबर्रा रेंज में एक बाघ के शव को जलाने के प्रयास में एक वन रक्षक, एक रेंज सहायक एवं छह अन्य वन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी से बढ़ रहा है जिससे न्याय वितरण में दक्षता और गति बढ़ाने की संभावना है। जुलाई 2025 में केरल उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के लिए AI उपयोग पर देश का पहला नीतिगत दस्तावेज जारी किया, जिसमें सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग के लिए सख्त दिशानिर्देश दिए गए।

गाजा पट्टी इस समय एक अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रही है जहाँ संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त, 2025 को आधिकारिक रूप से अकाल (Famine) की घोषणा की है। यह पश्चिम एशिया में पहली बार अकाल की स्थिति है। 

जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 311 के विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए दो सरकारी कर्मचारियों (एक शिक्षक और एक असिस्टेंट स्टॉकमैन) को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन पर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ‘राष्ट्रविरोधी गतिविधियों’ में संलिप्त होने के आरोप थे।

भारत सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का उद्देश्य इस सामरिक क्षेत्र को आधारभूत संरचना और व्यापारिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। हालाँकि, इस परियोजना के संबंध में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया है कि द्वीप प्रशासन ने केंद्र सरकार को गलत रिपोर्ट भेजकर आदिवासियों के वनाधिकारों के निपटान की गलत जानकारी दी है। इससे जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।