CURRENT AFFAIRS

भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है जो न्याय वितरण में देरी का प्रमुख कारण है। यह स्थिति नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है और ‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित’ को चरितार्थ करती है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र (FCC) (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2025 को भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया।

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), जिसे हिंदी में निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, भारत का एक संवैधानिक एवं स्वायत्त प्राधिकरण है। इसे संविधान के अनुच्छेद 324–329 के अंतर्गत स्थापित किया गया है 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए 31 जुलाई, 2025 को ‘अपना घर’ विश्राम सुविधा योजना शुरू की।

यह भारतीय सेना द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया एक घुसपैठ-रोधी अभियान है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के लिए 2,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

इस दिन देशभर में विशेष आयोजन किए जाते हैं, जिसमें हथकरघा प्रदर्शनियां, फैशन शो, डिज़ाइन कार्यशालाएं, बुनकरों को पुरस्कार, GI उत्पादों की प्रदर्शनी आदि शामिल होते हैं। 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटोप्लेनेट ने चंद्रमा एवं मंगल ग्रह पर संभावित मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए लद्दाख के त्सो कार में ‘मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण (Human Outer Planet Exploration: HOPE)’ मिशन शुरू किया है। 

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जैसी उच्च-स्तरीय संस्थाओं सहित खेल निकायों के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया।