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भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावों के बाद इंडेक्स कार्ड एवं प्रमुख सांख्यिकीय रिपोर्ट्स के निर्माण को स्वचालित करने के लिए एक सुव्यवस्थित व प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली शुरू की है जो समय लेने वाली मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह लेगी तथा तीव्र, अधिक पारदर्शी डाटा प्रसार को सक्षम करेगी। 

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अनुसार, विगत आठ वर्षों में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) के तहत ₹3.89 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, जिसमें 32.8% दावों (Claims) की रिकवरी हुई।

हाल ही में जारी रिपोर्ट “The Arctic’s Plastic Crisis: Toxic Threats to Health, Human Rights, and Indigenous Lands from the Petrochemical Industry” में दो प्रमुख पर्यावरण संगठनों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।

कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (CCD) समुद्र में एक विशिष्ट गहराई है जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO₃) जमा होने की तुलना में तेज़ी से घुलता है, जिसका अर्थ है कि समुद्र तल पर कोई कैल्शियम कार्बोनेट तलछट नहीं बन सकता है।

जलीय ऑक्सीजन क्षरण (AD) को वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता के रूप में देखा जा रहा है, और वैज्ञानिकों व पर्यावरणविदों ने इसे नई ग्रहीय सीमा (Planetary Boundary) के रूप में मान्यता देने की मांग की है।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने हाल ही में एक नवाचारपूर्ण हाइड्रोजेल विकसित किया है, जो जल स्रोतों से माइक्रोप्लास्टिक को प्रभावी रूप से हटा और विघटित कर सकता है।

मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC-83) के 83वें सत्र में शिपिंग उद्योग के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगुलुरु के शहरी विकास के लिए बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (B-SMILE) का गठन किया गया।

भारत में निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए ‘निवेशक शिविर’ पहल की शुरुआत की गई। 

मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकारों ने 10 मई, 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल क्षेत्रीय जल सुरक्षा, कृषि संवर्धन व अंतर्राज्यीय सहयोग का उदाहरण है।