CURRENT AFFAIRS

वृक्ष केवल निष्क्रिय व सौंदर्यपूर्ण वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण को आकार देने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। हाल के शोधों ने वृक्षों के पर्यावरणीय लाभों, जैसे- हवा को साफ करना, बाढ़ रोकना और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण को उनकी पर्यावरण को नियंत्रित करने की क्षमता का परिणाम बताया है। वृक्ष बारिश लाने, पानी का पुनर्वितरण करने एवं मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शहरी ध्वनि प्रदूषण वर्तमान में उपेक्षित जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनकर उभरा है। भारतीय शहरों में, खासकर स्कूलों, अस्पतालों एवं आवासीय क्षेत्रों के पास, डेसीबल का स्तर नियमित रूप से अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे शांति व सम्मान से जीने का संवैधानिक वादा धूमिल होता है।

31 अगस्त, 2025 को अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी भाग में आए भीषण भूकंप के बाद कई बार अफ़ग़ानिस्तान में ‘आफ्टरशॉक’ महसूस किए गए। इससे देश गहरे मानवीय संकट में पहुँच गया है।  

समुद्र की एक दुर्लभ प्रजाति ‘ब्लू ड्रैगन (Glaucus atlanticus)’ के बड़ी संख्या में तटों पर बहकर आने के कारण स्पेन के कई समुद्र तट हाल ही में बंद करने पड़े। यह एक असामान्य घटना है क्योंकि यह जीव सामान्यतः उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न कि भूमध्यसागर में।

तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण (TUDA) ने स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना “ऑपरेशन स्वर्ण” (स्वर्णमुखी जल निकाय कार्रवाई) शुरू की है।

भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त ऋण तंत्र (Joint Credit Mechanism -JCM) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

तमिलनाडु वन विभाग ने हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व (एटीआर) के कोझिकामुथी हाथी शिविर में दूसरा समर्पित ‘महावत गाँव’ स्थापित किया है।

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क (NBF) का शुभारंभ किया।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ी से विकास के साथ भारत को बैटरी अपशिष्ट, विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन की एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा वैश्विक प्लास्टिक संधि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र में प्रदूषण को कम करना है। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस संकट की गंभीरता और इसके समाधान के लिए तत्काल नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है।