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झारखंड में स्थित Steel Authority of India Limited (SAIL) का बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के सबसे पुराने और प्रमुख स्टील प्लांटों में से एक है। हालांकि, इसके वायु प्रदूषक उत्सर्जन-विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂)-ने आसपास के क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है।

वर्तमान समय में जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ प्लास्टिक और वस्त्र जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए टिकाऊ व स्वच्छ प्रक्रियाओं की ओर बढ़ रही हैं, जैव-सामग्री (Biomaterials) मटेरियल इंजीनियरिंग (Materials Engineering) के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत कर रही हैं। 

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। देश के अनेक शहरों में PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, O₃ जैसे प्रदूषकों का स्तर मानकों से अधिक पाया जाता है।

हाल ही में, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) और उसके जर्मन समकक्ष डी.वी.जी.डब्ल्यू. ने भारत की प्राकृतिक गैस अवसंरचना में हाइड्रोजन के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

नवीकरणीय ऊर्जा की गिरती कीमतें और तकनीक में सुधार ने इसे न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी सबसे बेहतर विकल्प बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीवाश्म ईंधन को छोड़कर स्वच्छ ऊर्जा अपनाना आगामी दशकों में खरबों डॉलर की बचत कर सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई अंतरराष्ट्रीय निकायों और समझौतों से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है।  इसमें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), और अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) शामिल हैं।

हाल ही में, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-NPL) में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला (NESL) और सौर सेल अंशांकन के लिए विश्व की पाँचवीं राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किया गया। 

हाल ही में, भारत ने पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम औद्योगिक क्षेत्रों के लिए देश के प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनीकरण आदेश हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने पुष्टि की है कि वैश्विक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एक नए उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है जो चरम मौसमी घटनाओं, बढ़ते वैश्विक तापमान तथा अस्थिर पारिस्थितिक तंत्रों को दर्शाता है।

हाल ही में कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की संभावना जताई गई है, जिसके साथ ही क्षेत्र में ‘चिल्लई-कलां’ की शुरुआत होने जा रही है। यह अवधि कश्मीर की सबसे भीषण शीत ऋतु मानी जाती है।