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इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ी से विकास के साथ भारत को बैटरी अपशिष्ट, विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन की एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा वैश्विक प्लास्टिक संधि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र में प्रदूषण को कम करना है। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस संकट की गंभीरता और इसके समाधान के लिए तत्काल नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

केंद्र सरकार ने एटालिन जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी का मूल्यांकन करने की घोषणा की है। 

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक पत्र जारी कर स्वयं को वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act: FRA), 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights: CFRR) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है। 

हाल ही में ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (Centre for Research on Energy and Clean Air - CREA) द्वारा जारी एक विश्लेषण रिपोर्ट में 2025 की पहली छमाही (जनवरी–जून) में भारत के सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों की सूची प्रकाशित की गई है। 

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश भर में एयर कंडीशनर (Air Conditioner) की परिचालन तापमान सीमा को मानकीकृत करने के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं।

चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ भारत का एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय जनआंदोलन था।

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2025’ जारी की। 

हाल ही में जारी रिपोर्ट “The Arctic’s Plastic Crisis: Toxic Threats to Health, Human Rights, and Indigenous Lands from the Petrochemical Industry” में दो प्रमुख पर्यावरण संगठनों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।

मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC-83) के 83वें सत्र में शिपिंग उद्योग के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।