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भारत ने हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग (ATCM) और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP) की मेजबानी कोच्चि (केरल) में की।

भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को “नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)” प्रारंभ किया, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा लागू किया जा रहा है।
यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी “परमाणु ऊर्जा मिशन” (Nuclear Energy Mission) की घोषणा की। इसका उद्देश्य है — 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु विद्युत क्षमता प्राप्त करना।

ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island) भारत का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (Andaman & Nicobar Islands) का हिस्सा है। यह द्वीप भारत की समुद्री सीमाओं की सामरिक (Strategic) और पारिस्थितिक (Ecological) दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।वर्तमान में, यहाँ प्रस्तावित “ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना (Great Nicobar Island Development Project)” ने पर्यावरण, सुरक्षा और जनजातीय अधिकारों को लेकर व्यापक बहस को जन्म दिया है।

रेत (Sand) — जिसे अक्सर “छोटी चीज़” समझा जाता है — वास्तव में आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है।यह निर्माण उद्योग (Construction Sector), कंक्रीट, ग्लास, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की मूलभूत सामग्री है।लेकिन बढ़ती मांग और सीमित प्राकृतिक आपूर्ति ने रेत को “सफेद सोना (White Gold)” बना दिया है। भारत सहित कई देशों में यह अब अवैध खनन (Illegal Sand Mining), माफिया नेटवर्क, और पर्यावरणीय विनाश का प्रतीक बन चुकी है। 

भारत में तीव्र शहरीकरण, वाहन वृद्धि, औद्योगीकरण और निर्माण-गतिविधियों ने वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज शहरी भारत विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है — जहाँ स्वच्छ हवा अब एक मौलिक आवश्यकता के साथ-साथ न्याय का प्रश्न भी बन चुकी है।

भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सभा की मेजबानी कर रहा है।

भारत में जल संकट आज एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उद्योगीकरण और जलवायु-परिवर्तन ने जल-संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है।

25 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में क्राइसेंथेमम (गुल-ए-दाऊद) फूल उत्सव 2025 का आयोजन किया गया।

कार्बन ट्रेडिंग और बाजार आधुनिक जलवायु नीति और टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं।