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CURRENT AFFAIRS

स्वामित्व योजना: ग्रामीण भारत में भूमि अधिकारों का डिजिटल परिवर्तन

Enviroment 24-Apr-2025

24 अप्रैल, 2025 को स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष पूर्ण हुए। 

गिद्ध पुनर्वास कार्यक्रम

Enviroment 24-Apr-2025

पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल, 2025 को हरियाणा के पिंजौर स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (JCBC) से 34 गिद्धों को महाराष्ट्र के बाघ अभयारण्यों में स्थानांतरित किया गया। यह स्थानांतरण गिद्ध पुनर्वास कार्यक्रम के तहत किया गया है।  

बफर ज़ोन विकास योजना

Enviroment 24-Apr-2025

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी बाघ अभयारण्यों के बफर ज़ोन के समग्र विकास के लिए ‘बाघ अभयारण्य बफर ज़ोन विकास योजना’ को मंज़ूरी दी है। 

नैनो-सल्फर

Enviroment 24-Apr-2025

टेरी (The Energy and Resources Institute : TERI) के वैज्ञानिकों ने नैनो सल्फर विकसित किया है जो सरसों की उपज में 30-40% तक वृद्धि करने और भारत की तिलहन उत्पादकता को बढाने के लिए एक व्यवहार्य समाधान है।

इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस

Enviroment 22-Apr-2025

भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

चावल में आर्सेनिक का बढ़ता स्तर

Enviroment 22-Apr-2025

हाल ही में द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चावल में आर्सेनिक का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो वर्ष 2050 तक एशियाई देशों में करोड़ों कैंसर मामलों का कारण बन सकता है। 

निसार उपग्रह मिशन

Enviroment 21-Apr-2025

नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह ‘निसार’ को  जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा। 

डीपीएस वेटलैंड बना फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व

Enviroment 21-Apr-2025

हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) ने नवी मुंबई में डीपीएस वेटलैंड को फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया।

मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण हेतु डिजिटल मंच का शुभारंभ

Enviroment 21-Apr-2025

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली में मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण

Enviroment 14-Apr-2025

केंद्रीय कैबिनेट ने देश में सिंचाई ढाँचे को मजबूत करने और किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए ‘कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण’ (M-CADWM) योजना को मंजूरी दी है।

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