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हाल ही में, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-NPL) में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला (NESL) और सौर सेल अंशांकन के लिए विश्व की पाँचवीं राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किया गया। 

हाल ही में, भारत ने पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम औद्योगिक क्षेत्रों के लिए देश के प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनीकरण आदेश हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने पुष्टि की है कि वैश्विक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एक नए उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है जो चरम मौसमी घटनाओं, बढ़ते वैश्विक तापमान तथा अस्थिर पारिस्थितिक तंत्रों को दर्शाता है।

हाल ही में कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की संभावना जताई गई है, जिसके साथ ही क्षेत्र में ‘चिल्लई-कलां’ की शुरुआत होने जा रही है। यह अवधि कश्मीर की सबसे भीषण शीत ऋतु मानी जाती है।

हाल ही में पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क एशिया पैसिफिक (PANAP) की 2025 की नई रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया में खेती के दौरान खतरनाक कीटनाशकों के व्यापक उपयोग और किसानों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों को उजागर किया है।

पहले अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण और देश के दूसरे बाघ स्थानांतरण के तहत अगले कुछ सप्ताह में एक बाघिन को मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से लगभग 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (RVTR) में हवाई मार्ग से लाया जाएगा। विदित है कि विश्व के कुल बाघों का लगभग 80% भारत में पाए जाते हैं।

असम राज्य चिड़ियाघर एवं बॉटनिकल गार्डन की एक टीम ने हाल ही में असम में चेकर्ड कीलबैक (Checkered Keelback) में ऐल्बिनिज़म (Albinism) का पहला मामला दर्ज किया है। 

सीज़नवॉच के अनुसार, विगत कुछ वर्षों में इंडियन लेबर्नम वृक्षों के फूल सामान्य से पहले ही खिलने लगे हैं। सीज़नवॉच वृक्षों के फीनोलॉजी (Phenology- फलोद्गदिकी) पर नजर रखने वाली एक नागरिक विज्ञान परियोजना है।

भारत ने हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग (ATCM) और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP) की मेजबानी कोच्चि (केरल) में की।

भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को “नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)” प्रारंभ किया, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा लागू किया जा रहा है।
यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।