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मैंग्रोव वन तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं। यह दर्शाता है कि पारिस्थितिक संरक्षण आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है।

पोषक तत्वों से समृद्ध बायो-फोर्टिफाइड आलू भारत में जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगे। ये आलू न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, बल्कि पोषण की कमी को दूर करने में भी मदद करेंगे।

रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी (Krasheninnikov Volcano) में 500 से अधिक वर्षों में पहली बार उद्गार हुआ।

इसरो की घोषणा के अनुसार सेमी-क्रायोजेनिक चरण से लैस LVM3 की पहली उड़ान वर्ष 2027 में निर्धारित है।

विश्व बैंक की आय-आधारित वर्गीकरण प्रणाली वैश्विक डाटा में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है जो देशों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत करती है। यह प्रणाली नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए देशों की तुलना करने का एक स्पष्ट एवं मानकीकृत तरीका प्रदान करती है।

भारत की 69,000 किमी. लंबी रेलवे नेटवर्क में कई हिस्से घने जंगलों से होकर गुजरते हैं, जहां हाथी और अन्य वन्यजीवों को ट्रेनों से टकराने का खतरा रहता है। पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और राज्य वन विभागों द्वारा किए गए अपने प्रकार के एक पहले सर्वेक्षण ने इस समस्या से निपटने के लिए 77 रेलवे खंडों पर तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की है।

वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा वैश्विक प्लास्टिक संधि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र में प्रदूषण को कम करना है। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस संकट की गंभीरता और इसके समाधान के लिए तत्काल नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

हांगकांग ने स्टेबलकॉइन के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करके वर्चुअल एसेट इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम 1 अगस्त, 2025 को लागू हुए स्टेबलकॉइन्स ऑर्डिनेंस के साथ प्रभावी हुआ, जिसका उद्देश्य हांगकांग की वित्तीय ताकत को और बढ़ाना है।

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) मिशन पर सफल सहयोग के बाद, इसरो और स्पेसएक्स ने अमेरिका स्थित एस्ट्रानिस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित ब्लूबर्ड उपग्रह के संयुक्त प्रक्षेपण की घोषणा की है।

गुजरात के कांडला में स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (DPA) ने भारत का पहला स्वदेशी 'मेक इन इंडिया' 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है।