गोवा में तीसरा जिला

संदर्भ-

• गोवा सरकार ने राज्य में तीसरा जिला बनाने के प्रस्ताव की जांच के लिए एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो गोवा में तीसरा जिला बनाने की आवश्यकता का आकलन करेगी और तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।

मुख्य बिंदु-

• इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें सचिव (वित्त), रेजिडेंट कमिश्नर, सचिव (राजस्व), कलेक्टर (उत्तर/दक्षिण), निदेशक, योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय और मुख्यमंत्री के एक सलाहकार शामिल हैं।
• 16 नवंबर,2023 को जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, समिति यह आकलन करेगी कि क्या तीसरा जिला बनाने से सामान्य और विशेष रूप से पिछड़े तालुका के लोगों का विकास और कल्याण होगा।
• अधिसूचना में कहा गया है कि, “समिति जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और जनता की राय जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद जिले की सीमाओं का भी सुझाव देगी।” 
• समिति नए जिले के निर्माण से होने वाले लाभों और लागत का भी मूल्यांकन करेगी।
• फरवरी 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने धारबंदोरा में एक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि धारबंदोरा तालुका प्रस्तावित तीसरे जिले के अंतर्गत आएगा।
• वर्तमान गोवा में केवल 2 जिले है, एक उत्तर गोवा और दूसरा दक्षिण गोवा।

गोवा के बारे में-

• क्षेत्रफल के अनुसार, गोवा भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। 
• गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया।
• भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। 
• भारत सरकार ने पुर्गालियों से अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित पुर्तगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए।
• पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता पर बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। 
• 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा, दमन, दीव का भारत में विलय कर लिया गया। 
• 12 वें संविधान संशोधन अधिनियम,1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया। 
• 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25 वां राज्य बना।