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CURRENT AFFAIRS

ऑनलाइन गेमिंग के लिये मसौदा नियम

06-Jan-2023

हाल ही में, ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आधिकारिक रूप से नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा इसने सार्वजनिक परामर्श के लिये ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आई.टी. मध्यस्थ नियम- 2021 का संशोधित प्रारूप भी जारी किया है। 

कार्यालयों का पूर्ण डिजटलीकरण 

06-Jan-2023

हाल ही में, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को फरवरी 2023 तक ई-ऑफिस 7.0 (e-office 7.0) को अपनाने का निर्देश दिया है। 

नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हाथियों के आवास का क्षरण 

06-Jan-2023

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओपन-एक्सेस जर्नल कंजर्वेशन में प्रकाशित एक अध्ययन “फेंसिंग कैन ऑल्टर जीन फ्लो ऑफ एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज” के अनुसार नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लुप्तप्राय एशियाई हाथी के अधिकांश अनुकूल आवास का क्षरण हो चुका है।

जैन धार्मिक स्थलों पर विवाद की स्थिति 

06-Jan-2023

हाल ही में जैन समुदाय द्वारा दो पवित्र स्थलों- झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेद शिखर और गुजरात के पलिताना में शत्रुंजय पहाड़ी से संबंधित मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

06-Jan-2023

हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश को वैश्विक हरित हाइड्रोजन केंद्र बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है।

लद्दाख द्वारा छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग

05-Jan-2023

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। लद्दाख द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची के कार्यान्वयन के साथ-साथ कारगिल और लेह के लिए अलग लोकसभा सीटों की मांग की जा रही है।

सेवा क्षेत्र के क्रय प्रबंधक सूचकांक(पीएमआई) में वृद्धि

05-Jan-2023

हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) ग्लोबल, द्वारा जारी सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स(पीएमआई) नवंबर के 56.4 से बढ़कर दिसम्बर में 58.5 हो गया है।

पशु क्रूरता को रोकना राज्य का कर्तव्य

04-Jan-2023

सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर विचार किया जा रहा  है।

धर्मांतरण कानून

04-Jan-2023

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार की उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर्धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोक दिया गया था। 

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