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CURRENT AFFAIRS

प्रवासी भारतीय दिवस 

12-Jan-2023

08-10 जनवरी, 2023 तक भारत सरकार द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 

मालाबार विद्रोह

11-Jan-2023

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम फिल्म ‘पुझा मुथल पुझा वारे’ (Puzha Muthal Puzha Vare) को दूसरी पुनरीक्षण समिति के पास भेजने के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के निर्णय को अवैध करार दिया है। यह फिल्म वर्ष 1921 के ‘मालाबार विद्रोह’ पर आधारित है। 

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड

11-Jan-2023

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SgrBs) जारी करने की घोषणा की है। 9 नवंबर, 2022 को सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिये रूपरेखा जारी की थी।

केरल में कॉफी की जैविक कृषि 

11-Jan-2023

हाल ही में, आदिवासियों द्वारा इडुक्की ज़िले (केरल) के मरयूर में अंचुनाडु घाटी में कॉफी की जैविक कृषि की जा रही है।  

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए

11-Jan-2023

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ ने कहा कि वह निर्धारित करेगी कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए किसी भी "संवैधानिक दुर्बलता" से ग्रस्त है या नहीं।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतिरोध

11-Jan-2023

हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपने और तेलंगाना के बीच संपत्ति और देनदारियों के "निष्पक्ष, न्यायसंगत और शीघ्र" विभाजन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 

पैगाह मकबरा 

11-Jan-2023

अमेरिका द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिकी राजदूत कोष (AFCP) के तहत पैगाह मकबरा के संरक्षण के लिए 250,000 डॉलर का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष

11-Jan-2023

मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। 

ओज़ोन क्षरण 

10-Jan-2023

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ओजोन परत धीरे-धीरे ठीक हो रही है, जिससे अंटार्कटिका पर बने छिद्र का लगभग 43 वर्षों में पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना है। 

समलैंगिक विवाह से संबंधित याचिकाएं 

10-Jan-2023

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष विवाह अधिनियम (SMA) 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया गया।

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