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CURRENT AFFAIRS

रामगढ विषधारी टाइगर रिज़र्व

21-May-2022

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव  के अनुसार 16 मई, 2022 को रामगढ विषधारी को भारत के 52वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया। 

एरोपॉनिक तकनीक से कृषि 

21-May-2022

हाल ही में, विषाणु रोग से मुक्त आलू बीज उत्पादन के लिये एरोपॉनिक पद्धति के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्वालियर में एक आलू बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किये जाने की योजना है। इस तकनीक का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला स्थित प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। 

अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0

21-May-2022

हाल ही में, अटल इनोवेशन मिशन ने ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) के दूसरे संस्करण के प्रथम चरण को शुरू किया है। नवोन्मेषों एवं प्रौद्योगिकियों को लोगों के लिये प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम के प्रथम संस्करण को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। 

प्रविग फील्ड पैक

20-May-2022

हाल ही में, बेंगलुरू स्थित एक उद्यम (स्टार्टअप) ‘प्रविग’ ने एक मजबूत सामरिक बैटरी (प्रविग फील्ड पैक) का उत्पादन किया है जिसे वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को विक्रय करने की योजना बना रहा है।

चंद्रमा की मिट्टी में पौध रोपण

20-May-2022

हाल ही में,वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से प्राप्त मिट्टी केनमूनेपर बीज उगाने मेंसफलता प्राप्त की है। यह मिट्टी वर्ष 1969 और 1972 में नासा के मिशनों के दौरान प्राप्तकी गई थी।यह वैज्ञानिक सफलता पृथ्वी के बाहरकिसी अन्य खगोलीय पिंड में मानव बस्तियों को बसानेके प्राथमिक चरण अर्थात् पौध रोपण की आवश्यकता का समर्थन करता है।

परमाणु ऊर्जा पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की बैठक

20-May-2022

हाल ही में,परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन ढाका में किया गया।

इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स

20-May-2022

हाल ही में, इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स (IMFTF) की 12 वीं बैठक का आयोजन किया गया।इसटास्क फोर्स में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी भाग लिया है।

राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता 

20-May-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायलय ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) को निलंबित कर दिया है और केंद्र व राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह का कोई मामला दर्ज न करने का आदेश दिया है। इसने राजद्रोह के आरोपों से संबंधित लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाही को भी निलंबित कर दिया है।

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