New
GS Foundation (P+M) - Delhi: 30 July, 11:30 AM July End Offer UPTO 75% Off, Valid Till : 28th July 2025 GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 14th July, 8:30 AM July End Offer UPTO 75% Off, Valid Till : 28th July 2025 GS Foundation (P+M) - Delhi: 30 July, 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 14th July, 8:30 AM

CURRENT AFFAIRS

व्यापार एवं विकास रिपोर्ट-2022

07-Oct-2022

हाल ही में, अंकटाड ने अपनी ‘व्यापार एवं विकास रिपोर्ट-2022’ प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी के संकेत दिये गए हैं। 

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना

07-Oct-2022

हाल ही में, सत्र 2022-23 के लिये राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। विदित है कि मंत्रिमंडल ने 1827 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ इस योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी हैं। 

हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन

07-Oct-2022

हाल ही में, दुबई में संपन्न हुए 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के दौरान  ‘हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन’ की  शुरूआत की गई।

सरकारी योजनाओं द्वारा लैंगिक समानता 

07-Oct-2022

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक निर्मित किये गए घरों में से 69% का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण रूप से महिलाओं के पास है।

मनरेगा के माध्यम से विमरुस्थलीकरण

07-Oct-2022

वर्तमान में सरकार बंजर भूमि को बहाल करने और विमरुस्थलीकरण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को अभिसरित करने की योजना बना रही है। 

जल जीवन मिशन की व्यवहार्यता

07-Oct-2022

हाल ही में, एक निजी एजेंसी द्वारा किये गए एक ऑडिट के अनुसार भारत में लगभग 62% ग्रामीण परिवारों के परिसर में नल से पानी (Tap Water) के पूरी तरह से क्रियाशील कनेक्शन हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली

07-Oct-2022

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण राजस्थान उच्च न्यायालय में तथा ओड़िशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण मद्रास उच्च न्यायालय में कर दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 

07-Oct-2022

केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किये गए 2.46 करोड़ आवासों में से 29 सितंबर, 2022 तक कुल 2 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति

07-Oct-2022

हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने मांग की है। 

« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR