27-Mar-2022
हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘रेशम बनाम कर्नाटक सरकार वाद’ (2022) में निर्णय दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के आलोक में हिजाब विवाद से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना आवश्यक है।
26-Mar-2022
पिछले कुछ केंद्रीय बजटों ने ग्रामीण विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य को प्रतिबिंबित किया है। यह प्रवृत्ति इस वर्ष के बजट में भी बनी हुई है।
26-Mar-2022
भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं से निपटने के लिये तत्काल और नियमित उपायों को मिलाकर सभी क्षेत्रों में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अधिकांश घटक महामारी पूर्व स्तर पर पहुँच गए हैं।
26-Mar-2022
ग्रामीण भारत में कल्याणकारी कार्यों का नोडल मंत्रालय भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस मंत्रालय के दो विभाग हैं; (i) ग्रामीण विकास और (ii) भूमि संसाधन। केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सभी मंत्रालयों में सातवाँ सबसे बड़ा आवंटन दिया गया है।
25-Mar-2022
‘अवसंरचना’ को उन सुविधाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आधुनिक मानव जीवन को सहज बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। अवसंरचनाएँ दो प्रकार की होती हैं- भौतिक और सामाजिक।
25-Mar-2022
युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिये रोबोटिक्स, आई.सी.टी. और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकी को कृषि से जोड़ना होगा। इसके साथ-साथ कृषि उद्यमिता, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य श्रृंखला विकास जैसे घटक भी युवाओं को कृषि क्षेत्र को ओर प्रोत्साहित करेंगे।
25-Mar-2022
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिये 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिये एक प्रस्ताव पारित किया है। इस संदर्भ में भारत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धार्मिक भय (Religiophobia) के समकालीन रूप में अन्य धर्म विरोधी (विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध और सिख) फोबिया में भी वृद्धि हो रही है।
24-Mar-2022
हाल ही में, सेफ इन इंडिया द्वारा जारी क्रश्ड रिपोर्ट 2021 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health) से जुड़े मामलों की निराशाजनक तस्वीर को प्रस्तुत किया गया है।
24-Mar-2022
हाल ही में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (NWAI) ने ‘भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट’ (IBPR) के तहत गंगा (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) और ब्रह्मपुत्र (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) नदियों के मध्य कार्गो परिवहन सेवा का सफलतापूर्वक संचालन किया है।
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