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CURRENT AFFAIRS

गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य चीतों का दूसरा निवास स्थान

24-Apr-2023

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को अगले छह महीनों में चीतों के नये निवास स्थान के रूप में विकसित किया जायेगा।

भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना 

21-Apr-2023

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की वार्षिक विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2023 के मध्य तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।  

बंगाल में 4 नये जैव विविधता विरासत स्थल

21-Apr-2023

हाल ही में, बंगाल सरकार द्वारा राज्य में 4 जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया गया। चार नए स्थलों को अधिसूचित किये जाने के बाद अब बंगाल में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या 8 हो गयी है।

विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान

21-Apr-2023

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष विवाह अधिनियम की उन धाराओं के संबंध में चिंता व्यक्त की गयी, जिनके लिए पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है।

विंडफ़ाल टैक्स में परिवर्तन 

20-Apr-2023

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले विंडफ़ाल टैक्स में परिवर्तन कर दिया गया। 

आतंकवाद और नशीली दवाओं का गठजोड़(terrorism and drug nexus)

20-Apr-2023

वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर नशीले पदार्थों का व्यापार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। भारत भी व्यापक स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या का सामना कर रहा है।  

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission)

20-Apr-2023

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की गयी।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास योजना

19-Apr-2023

हाल ही में, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा "उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास"(PTP-NER) योजना का शुभारंभ किया गया।

 WTO का भारत के खिलाफ फैसला

19-Apr-2023

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि IT उत्पादों के आयात पर कर लगाने के संबंध में भारत ने वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। 

छत्तीसगढ़ के आरक्षण बिलों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग  

19-Apr-2023

हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री से मांग की गयी कि छत्तीसगढ़ में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देने वाले दो संशोधन विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाये। 

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