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CURRENT AFFAIRS

केंद्र-एडोब समझौता: AI

06-Sep-2023

बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सीखने में मदद के लिए केंद्र ने एडोब के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है।

मुन्नार हिल स्टेशन

06-Sep-2023

केरल के मुन्नार हिल स्टेशन में अवैध अतिक्रमण के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुन्नार सहित केरल के हिल स्टेशनों की 'वहन क्षमता' का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश सहित हिमालयी राज्यों में अध्ययन करने के लिए तैनात एक तकनीकी टीम का उपयोग कर सकती है। 

अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि

06-Sep-2023

अर्थ साइंस पत्रिका के अनुसार, हाल के दशकों में अरब सागर के ऊपर समुद्र की सतह का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है।

एडिथ ग्रॉसमैन

06-Sep-2023

प्रशंसित अमेरिकी साहित्यिक अनुवादक एडिथ ग्रॉसमैन का 4 सितंबर 2023 को मैनहट्टन में निधन हो गया।

एक घंटे में ट्रेड निपटान: सेबी

06-Sep-2023

व्यापार का एक घंटे में निपटान, जिसे सेबी अगले साल मार्च तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)

06-Sep-2023

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सीईओ के अनुसार भारत एक महीने में 100 अरब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेनदेन कर सकता है।

 'वाणिज्यिक गेमिंग' (Commercial Gaming)

05-Sep-2023

संयुक्त अरब अमीरात ने संभावित रूप से राष्ट्रीय लॉटरी चलाने के लिए एक संघीय प्राधिकरण बनाया है जिसे "वाणिज्यिक गेमिंग" के रूप में वर्णित किया गया है। क्योंकि खाड़ी अरब देश में बहुत से कैसीनो खिलाड़ी आते हैं।जिससे एक अन्य आय/राजस्व का स्रोत उत्पन्न हो सकता है। 

आक्रामक प्रजातियां: पर्यावरण के दुश्मन

05-Sep-2023

49 देशों के 86 शोधकर्ताओं की टीम ने लगभग 3,500 हानिकारक आक्रामक प्रजातियों के वैश्विक प्रभावों का चार साल का आकलन जारी किया, जिसमें पाया गया कि आर्थिक लागत अब हर साल कम से कम $423 बिलियन है, जिसमें विदेशी आक्रमणकारी प्रजातियाँ 60% की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

 स्टंप-टेल्ड मकाक

05-Sep-2023

मिजोरम के आइजोल जूलॉजिकल पार्क से स्टंप-टेल्ड मकाक को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

05-Sep-2023

13 वर्षों तक ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ ने नागरिकों को सरकार और राज्य संस्थानों से जानकारी और डेटा प्राप्त करने में मदद की, जो सार्वजनिक डोमेन पर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन हाल के वर्षो में चिंताएँ बढ़ गई हैं,क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ताओं के अनुसार, इसे कमजोर किया जा रहा है।

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