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CURRENT AFFAIRS

तेलंगाना में अल्पसंख्यकों को 100 फीसदी अनुदान

25-Jul-2023

तेलंगाना सरकार ने पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर अल्पसंख्यकों को भी 100 फीसदी अनुदान के साथ एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

क्या एचआईवी के इलाज में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट 'गेम चेंजर' साबित होगा?

24-Jul-2023

एचआईवी से पीड़ित एक व्यक्ति, जिसे जिनेवा रोगी कहा जा रहा है,ल्यूकेमिया के लिए स्टेम सेल का प्रत्यारोपण करने के बाद एचआईवी से पुर्णतः ठीक होने वाला छठा व्यक्ति बन गया है।

Zero FIR

24-Jul-2023

हाल ही में दो मणिपुरी महिलाओं को राज्य के थौबल जिले में आपत्तिजनक अवस्था में घुमाया गया उसके बाद Zero FIR की चर्चा तेज हो गई है।

स्वास्थ्य पर केंद्र द्वारा अनिवार्य व्यय का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है

24-Jul-2023

हाल ही में, ‘पब्लिक हेल्थ फॉर ऑल जर्नल’ में प्रकाशित एक अध्ययन 'फाइनेंसिंग प्राइमरी हेल्थकेयर फिस्कल फेडरल रिलेशंस इन इंडिया' ने निष्कर्ष निकाला कि ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ (NHM) द्वारा किए गए उपायों ने पिछले 15 वर्षों में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को सकारात्मक बढ़ावा दिया है।

स्थगन प्रस्ताव, नियम 267: संसद में तत्काल चर्चा कराने के तरीके

24-Jul-2023

स्थगन प्रस्ताव एक प्रकार से सरकार की निंदा है। इसकी उत्पत्ति यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी । भारत में इसकी शुरुआत भारत सरकार अधिनियम,1919 के तहत हुई थी ।

भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी

23-Jul-2023

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद भारत और श्रीलंका के आर्थिक साझेदारी के लिए एक 'विजन डॉक्यूमेंट' अपनाया गया।

गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

21-Jul-2023

‘विदेश व्यापार निदेशालय’ (DGFT) ने 20 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी कर ‘गैर-बासमती सफेद चावल’ के निर्यात को ‘मुक्त’ निर्यात श्रेणी से ‘निषिद्ध’ श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया।

राजस्थान के सदन ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल पारित किया

21-Jul-2023

राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक (The Rajasthan Honour of Dead Body Bill) 2023 पारित कर दिया, जो शव के साथ विरोध प्रदर्शन को दंडित करता है।

राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय विधेयक - 2023 पेश किया गया

20-Jul-2023

राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पेश किया, जो राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन के साथ कवर करने का प्रयास करता है।

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