CURRENT AFFAIRS

हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पूअर्स(एसएंडपी) ग्लोबल, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स(पीएमआई) नवंबर में बढ़कर 55.7 हो गया है। 

उच्चतम न्यायालय में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा चुनाव आयुक्तों (ईसी) और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम-प्रकार की संस्था की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की रैंकिंग में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण कुपोषण की समस्या ने एक बार फिर से ध्यान आकर्षित  किया है।

हाल ही में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रैंसमवेयर हमले के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई। 

दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) ने इसकी जांच शुरू कर दी है और LAN तथा इसके नोड्स के लंबित सैनिटाइजेशन के कारण, वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण अस्पताल सेवाओं को मैन्युअल रूप से निष्पादित किया जा रहा है।

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 'एनवीस्टैट्स (Envistats) इंडिया 2022' रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। इस रिपोर्ट में राज्यों द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, ठोस कचरे के निपटान के कार्य पर प्रकाश डाला गया है।

मणिपुर के कुछ हिस्सों में सट्टेबाजी के पुरस्कार के रूप में मृत या जीवित जंगली जानवरों को पेश किया जा रहा है। लोगों द्वारा इन जानवरों को जीतने के लिए लिए रैफ़ल ड्रा टिकट खरीदने के उदाहरण सामने आए है। 

हाल ही में, जनजातीय अनुसंधान-अस्मिता,अस्तित्व एवं विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

भारत में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है। वर्ष 2019 में लगभग 360 मिलियन युवा हैं और वर्ष 2030 तक देश जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में रहेगा। हालाँकि, यदि युवा विकास की उपेक्षा की जाती है तो इस जनसांख्यिकीय लाभांश के जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का खतरा बना रहता है।

देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2021 के लगभग 642 बिलियन डॉलर से गिरकर सितंबर 2022 के मध्य तक लगभग 546 बिलियन डॉलर हो गया है। विदित है कि नौ महीनों में भारत के भंडार में लगभग 98 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और वर्तमान में मुद्रा भंडार लगभग दो वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है।

तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही वर्तमान में संविधान की भावना के अनुसार कृषि क्षेत्र में संघ और राज्यों की भूमिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।