CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, संसंद की एक संयुक्त समिति ने जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर अपनी अनुशंसा रिपोर्ट संसद को सौंपी है।

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कानूनी मुद्दों के मीडिया कवरेज में मीडिया की जवाबदेही की कमी पर आपत्ति जताई। सी.जे.आई. ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की जमानत पर सुनवाई के परिणाम के बारे में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी द्वारा मीडिया को सूचित करने के संबंध में की।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी नेतृत्व वाले 11 सदस्यीय खनिज सुरक्षा भागीदारी (Mineral Security Partnership : MSP) समूह में शामिल होने की संभावना का पता लगाने के लिये विदेश मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के अनुसार ओडिशा के लक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण में लगभग 50% की कमी आई है।

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया गया। 

जिराफ़ संरक्षण फ़ाउंडेशन (GCF) के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार अफ्रीका में जिराफ़ की संख्या में अत्यधिक कमी देखी गई है। 

हाल ही में, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने मनरेगा में विद्यमान अनियमितता के संबंध में लोकसभा में आँकड़े प्रस्तुत किये हैं। देश भर में वित्तीय अनियमितता के दर्ज किये गए कुल 4.92 लाख मामलों में से 4.18 लाख मामलों में दक्षिण के चार राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना उत्तरदायी हैं।