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CURRENT AFFAIRS

वेब हेतु यूरोपीय संघ के नियम

27-Apr-2022

हाल ही में, यूरोपीय संसद एवं यूरोपीय संघ (European Union : EU) के सदस्य देश ‘डिजिटल सेवा अधिनियम’ (Digital Service Act : DSA) के तहत एक राजनीतिक समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत बड़ी इंटरनेट कंपनियाँ ग़लत सूचना तथा अवैध और हानिकारक सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये बाध्य हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

26-Apr-2022

हाल ही में, औषधि कंपनियों के समूह ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines: NLEM) के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित दवाओं (Scheduled Drugs) के लिये 10% वार्षिक वृद्धि की मांग की है। 

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

26-Apr-2022

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत कहा कि वायु सेना, नौसेना और सेना सहित सशस्त्र बलों के सदस्य वेतन, पेंशन, पदोन्नति और अनुशासन से जुड़े मुद्दों पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।

मासिक धर्म पर अवकाश का मुद्दा

26-Apr-2022

हाल ही में, स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं और अध्यापिकाओं को एक दिन का अवकाश प्रदान करने के लिये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया। हालाँकि, विधानसभा ने प्रस्तावित विधेयक को चर्चा योग्य नहीं माना।

ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर

26-Apr-2022

हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (Global Entrepreneurship Monitor : GEM) इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की उद्यमशीलता गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है।

ट्राई के 25 वर्ष

26-Apr-2022

हाल ही में, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ने ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पुरे होने पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

नरसिंहपेट्टई नागस्वरम

26-Apr-2022

हाल ही में, तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले के नरसिंहपेट्टई में बने संगीत वाद्ययंत्र ‘नागस्वरम’ को भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) प्रदान किया गया। इससे कारीगरों को भारत सरकार से सहायता तथा अन्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

एड्स नियंत्रण उपायों को जारी रखने की मंजूरी

26-Apr-2022

हाल ही में, केंद्र ने राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) के पाँचवें चरण को जारी रखने की मंजूरी दी है।

बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक, 2021

26-Apr-2022

हाल ही में, बिहार ने राज्य में बढ़ते जमीनी विवाद से निपटने और लंबित भूमि सुधारों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

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