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CURRENT AFFAIRS

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 समिति 

20-Oct-2022

हाल ही में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादियों हाफिज तल्हा सईद और शाहिद महमूद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में डालने के प्रस्ताव पर चीन द्वारा रोक लगा दी गयी।

कामिकेज़ ड्रोन

19-Oct-2022

यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने उसके राजधानी क्षेत्र में ईरान द्वारा निर्मित शहीद-136 नामक कामिकेज़ ड्रोन (Kamikaze Drone) से हमला किया है। इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। 

नीलकुरिंजी की नई किस्में

19-Oct-2022

हाल ही में, विशेषज्ञों के एक समूह ने पश्चिमी घाट के इडुक्की में संथानपारा में कल्लीप्पारा पहाड़ी क्षेत्र में नीलकुरिंजी पौधे की कुछ नई किस्मों की पहचान की है।

पी.एम. डिवाइन योजना

19-Oct-2022

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये प्रधानमंत्री की विकास पहल’ (PM-DevINE) योजना को मंजूरी दी है।  

इब्सामर VII

19-Oct-2022

हाल ही में, भारत का ‘आईएनएस तरकश’ इब्सामर VII (IBSAMAR VII) में शामिल होने के लिये दक्षिण अफ्रीका के गकेबेरहा बंदरगाह (एलिजाबेथ बंदरगाह) पहुँचा।  

पशुपालन में महिलाओं की भूमिका

19-Oct-2022

हाल ही में, 15 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस पशुपालन में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और पशुधन विकास के सभी पहलुओं में महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देता है।  

डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ

19-Oct-2022

16 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (Digital Banking Units : DBUs) राष्ट्र को समर्पित कीं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 ज़िलों में 75 डी.बी.यू. स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी। 

निहोंशु 

19-Oct-2022

भारत में जापान के दूतावास ने भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें एक मादक पेय निहोंशु को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग देने की मांग की गई है।

इको सेंसिटिव जोन 

19-Oct-2022

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि वह देश भर में संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमा के एक किमी तक के क्षेत्र को अनिवार्य रूप से इको सेंसिटिव ज़ोन बनाने के अपने फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर सकता

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