CURRENT AFFAIRS

जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 1989 में ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ (UNDP) द्वारा मनाया गया था। इसका उद्देश्य ‘प्रत्येक जीवन की सुरक्षा’ के लिये स्थायी तरीकों पर संवाद को बढ़ाना है।

हाल ही में, बिहार और राजस्थान में आकाशीय बिजली के कारण कई मौतें हो गई है। राजस्थान में आमेर का किला इसकी चपेट में आ गया। भारत में हर साल औसतन 2,000-2,500 मौतें आकाशीय  बिजली गिरने से होती हैं। प्राकृतिक कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों का सबसे बड़ा कारण आकाशीय बिजली है।

हाल ही में, एल मुरुगन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया है। इनके निवास स्थान के रूप में तमिलनाडु के एक विशेष क्षेत्र 'कोंगु नाडु' का अप्रत्यक्ष उल्लेख किया जा रहा है। इससे राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक क्षेत्र के लिये अनौपचारिक नाम 'कोंगु नाडु' को लेकर बहस प्रारंभ हो गई है। इसे लाभ के लिये विभाजन की राजनीति माना जा रहा है।

हाल ही में, महाराष्ट्र विधानसभा ने बिना अध्यक्ष चुने ही अपने 2 दिवसीय मानसून सत्र को समाप्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के उपरांत कांग्रेस के विधायक को अध्यक्ष पद के लिये चुना गया, जिन्होंने फरवरी माह में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।

‘डी.बी.टी.-इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर’ और ‘एस.आर.एम.-डी.बी.टी. पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड लाइफ साइंसेज़ टेक्नोलॉजीज़’, ‘एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु’ के वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक नमक सहिष्णु और नमक-स्रावित ट्रू-मैंग्रोव प्रजाति के संदर्भ-ग्रेड के एक पूरे जीनोम अनुक्रम की जानकारी दी है।

लोकतंत्र के संरक्षण के लिये बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं में भारतीय न्यायपालिका का स्थान प्रमुख माना जाता है। राष्ट्र, नागरिकों तथा न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता को कमज़ोर करने से बचना चाहिये। फिर भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका को ‘भीतर और बाहर’ से चुनौती मिल रही है। 

महामारी के कारण राज्यों के कोष पर बढ़ते दबाव के मध्य यह माँग उठ रही है कि केंद्र सरकार को कर हस्तांतरण बढ़ाकर, राज्यों को एक और अनिश्चित वर्ष से निपटने में मदद करनी चाहिये, जिससे उनके व्यय को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

वर्तमान में भारत-चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत की तिब्बत नीति और भारत-चीन संबंधों पर तिब्बत के प्रभाव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई वर्षों में पहली बार यह घोषणा की कि उन्होंने निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से उनके जन्मदिन पर बात की थी।

हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण छह माह के भीतर विधायक के रूप में उनके निर्वाचन में संवैधानिक अड़चन को बताया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भी अनिर्वाचित मुख्यमंत्री है। पूर्ववर्ती मिसालों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे समझने के साथ-साथ भारत के चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी नजर डालने की आवश्यकता है।

कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय में, 11 जुलाई (विश्व जनसंख्या दिवस) कुछ सकारात्मक खबरें लेकर आया है - भारत एक जनसांख्यिकीय के बेहतर स्थान में प्रवेश कर गया है, जो अगले ‘दो से तीन दशकों’ तक जारी रहेगा।