CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, पत्रकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इज़रायली कंपनी एन.एस.ओ. (NSO) के जासूसी सॉफ्टवेयर ‘पेगासस’ (Pegasus) से मंत्रियों, विपक्ष के नेता, पत्रकार, अधिवक्ता, न्यायाधीश, उद्योग जगत के लोग, अधिकारी, वैज्ञानिक और कार्यकर्त्ताओं की जासूसी का दावा किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में 17 मीडिया संस्थान और एमनेस्टी इंटरनेशनल शामिल हैं। 

हाल ही में, हरियाणा में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल ‘फरीदाबाद के मंगर बानी पहाड़ी जंगल’ से गुफा चित्रों की खोज की गई है। पुरातत्त्वविदों ने अनुमान लगाया है कि यह चित्र लगभग ‘एक लाख वर्ष पुराने’ हो सकते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पुरापाषाण स्थलों में से एक हो सकता है, जहाँ विभिन्न खुले स्थानों के साथ-साथ रॉक शेल्टर से पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

केरल में पलक्कड़-गुरुवायुर मार्ग पर 1,000 वर्ष पुराने स्मारक ‘कट्टिलमदम मंदिर’, प्रारंभिक चोल स्थापत्य शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। यह पलक्कड़ के नागलास्सेरी पंचायत में चलिपुरम में स्थित, केरल के सबसे पुराने पत्थर के मंदिरों में से एक के रूप में दर्जा प्राप्त भवन, जीर्णता की स्थिति में है।

जुलाई 2021 में आर्थिक सुधारों की 30वीं वर्षगाँठ पूरी होगी। तीन दशक का समय इस बात का जायज़ा लेने के लिये पर्याप्त समय है कि वे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था  और समाज के विभिन्न वर्गों के लिये क्या मायने रखते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को समाप्त होने के छह वर्ष बाद भी विभिन्न राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसके उपयोग के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे निरस्त प्रावधान के तहत मामले दर्ज न करें। साथ ही, इसके समाप्त..

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक कार्ड नेटवर्क मास्टरकार्ड (मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पी.टी.ई. लिमिटेड) को अपने कार्ड नेटवर्क पर नए कार्ड जारी करने से रोक दिया है। यह कार्रवाई भुगतान प्रणाली डाटा के भण्डारण पर आर.बी.आई. के मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण की गई है।

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत में स्कूली शिक्षा के लिये ‘संयुक्त ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस’ (Unified District Information System for Education Plus: UDISE+) 2019-20 से जुड़ी रिपोर्ट जारी की।

हाल ही में, गोवा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा के अगले सत्र में ‘दल-बदल विरोधी कानून’ में आवश्यक बदलाव के लिये एक ‘निज़ी विधेयक’ पेश करने की बात कही गई है।

‘मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य’ सबसे महत्त्वपूर्ण किंतु निम्न प्राथमिकता वाले लैंगिक मुद्दों में से एक है। दुर्भाग्य से इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती तथा राष्ट्र निर्माण में बाधक की बजाय महिलाओं की समस्या के रूप में ही देखा जाता है।

कोविड-19 महामारी से सबक लेते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य में विश्वास को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। किसी भी आबादी के लिये कार्यात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की उपलब्धता वस्तुतः जीवन और मृत्यु का प्रश्न होती है। यह दो राज्यों; महाराष्ट्र और केरल की तुलना से स्पष्ट होता है, जिनमें वर्तमान में सबसे अधिक कोविड-19 के मामले हैं।