अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल

चर्चा में क्यों

हाल ही में, भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु वर्ष 2022-2026 तक के लिये यूनेस्को के वर्ष 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है।

यूनेस्को की 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति

• 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 24 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें चार साल की अवधि के लिये चुना जाता है।
• इस समिति के प्रमुख कार्यों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के उपायों पर सुझाव देना, अमूर्त विरासत को शामिल करने के लिये राष्ट्रों के अनुरोधों तथा कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की जाँच करना शामिल है।
• भारत पूर्व में भी इस समिति के सदस्य के रूप में दो कार्यकाल (वर्ष 2006-10 और 2014-2018) पूर्ण कर चुका है। इसके अतिरिक्त, भारत वर्ष 2021-2025 के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का भी सदस्य नामित है।
• विदित है कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के 14 धरोहरों को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में ‘दुर्गा पूजा’ को इसमें शामिल किया गया था। इसके पश्चात् भारत ने वर्ष 2023 में विचार किये जाने के लिये गुजरात के ‘गरबा’ का नामांकन प्रस्तुत किया है।