प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक

चर्चा में क्यों-

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया।

प्रमुख बिंदु-

• नवीन, विशेष निदेशक (ईडी) को नियमित निदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभारी निदेशक-ईडी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
• संजय कुमार मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 के एक आदेश द्वारा दो साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। 
• 13 नवंबर, 2020 को केंद्र ने उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया।
• नवंबर 2021 में, मिश्रा का एक साल का विस्तार समाप्त होने के साथ, तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने सीबीआई और ईडी को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन किया।
• इससे सरकार दोनों प्रमुखों को एक वर्ष के लिए अपने पदों पर रखने में सक्षम हो गई। 
• सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर, 2021 के बाद मिश्रा को दिए गए दो कार्यकाल विस्तार को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया था।

 प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति-

• ईडी निदेशक को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के तहत नियुक्त किया जाता है। 
• केंद्र सरकार एक चयन समिति की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय में प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है।
• समिति में सीवीसी अध्यक्ष, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव शामिल हैं।
• केंद्र को सीबीआई प्रमुख और ईडी प्रमुख के कार्यकाल को उनके अनिवार्य दो साल के कार्यकाल से संभावित 3 साल तक बढ़ाने की क्षमता मिलती है।

ईडी का कार्य- 

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम(FEMA), 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 को लागू करने और आर्थिक अपराधों नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है।

ईडी को शक्ति मिली हैं- 

ईडी मुख्य रूप से इन प्रमुख कानूनों के तहत कार्य करता है-

• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999   
• धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002    
• भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018  
• विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम,1974 (कॉफ़ेपोसा)