असम सरकार ने मानव-हाथी संघर्ष के समाधान हेतु 'गज मित्र' योजना शुरू की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम सरकार ने मानव-हाथी संघर्ष के समाधान हेतु 'गज मित्र' योजना शुरूआत की। 

 'गज मित्र' योजना के बारे में 

• असम मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में स्वीकृत।
• मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना।
• उद्देश्य
  • मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और टकराव की घटनाओं को रोकना।
  • ग्रामीण समुदायों को सुरक्षित और अहिंसक उपायों से हाथियों से निपटने के लिए सशक्त बनाना।
  • हाथियों के लिए प्राकृतिक भोजन और सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराना।
  • हाथियों की मृत्यु दर में कमी लाना तथा उनके प्रवास पथों की सुरक्षा करना।

मुख्य विशेषताएँ

• उच्च जोखिम वाले क्षेत्र चिन्हित:
  • योजना की शुरुआत 80 संवेदनशील क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ मानव और हाथी संपर्क की घटनाएँ अधिक होती हैं।
• भोजन की उपलब्धता:
  • सरकार हाथियों के पसंदीदा भोजन जैसे बाँस और नेपियर घास की खेती करेगी, ताकि वे गाँवों की ओर आकर्षित न हों।
• त्वरित प्रतिक्रिया दल:
  • प्रशिक्षित दल गाँवों में तैनात किए जाएंगे जो हाथियों के झुंड को अहिंसक तरीकों से दूर भगाने में ग्रामीणों की मदद करेंगे।
• समुदाय सहभागिता:
  • ‘गज मित्र’ के रूप में स्थानीय स्वयंसेवकों की भर्ती की जाएगी, जो वन विभाग और समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

योजना की पृष्ठभूमि और आवश्यकता

• भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की रिपोर्ट (2000-2023) के अनुसार:
  • 1,400+ लोगों की मौत
  • 1,209 हाथियों की मृत्यु
  • इनमें से 626 हाथी असुरक्षित या अवैध विद्युत बाड़ों से मारे गए।
• मुख्य कारण:
  • भोजन की कमी
  • प्रवास पथों का कट जाना
  • बढ़ता नगरीकरण व कृषि विस्तार
  • मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे "एक असहनीय स्थिति" बताया और इस योजना को एक त्वरित कार्यनीति के रूप में प्रस्तुत किया।

प्रभावित क्षेत्र

• सबसे अधिक प्रभावित जिले:
  • नागांव
  • सोनितपुर पश्चिम
  • धनसिरी
  • कार्बी आंगलोंग पूर्व
  • गोलपारा (527 गाँव प्रभावित)
• मृत्यु के प्रमुख कारण:
  • क्षेत्रीय संघर्ष: 81 हाथी
  • प्राकृतिक कारण: 158 हाथी
  • मानवीय गतिविधियाँ: जैसे बिजली के झटके, ट्रेन से टक्कर, अवैध शिकार

महत्त्व और संभावित परिणाम

• यह योजना वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है।
• स्थानीय समुदायों में सह-अस्तित्व की भावना को बल मिलेगा।
• यह योजना अन्य राज्यों के लिए मॉडल नीति बन सकती है, जहाँ मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यापक है।
• पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

चुनौतियाँ

• योजना का सही क्रियान्वयन और निगरानी
• पर्याप्त वित्तीय एवं मानव संसाधन
• स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता
• लंबी अवधि की दृष्टि से भूमि उपयोग योजना में बदलाव