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एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक

(प्रारंभिक परीक्षा: समसामयिक संगठन, महत्वपूर्ण संस्थाएँ)

चर्चा में क्यों 

  • हाल ही में, भारत को एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक (ARIN-AP) की संचालन समिति में शामिल किया गया है।
  • भारत वर्ष 2026 में ARIN-AP की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 
  • ARIN-AP में भारत का प्रतिनिधित्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा किया जाता है।

एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक के बारे में 

  • परिचय: ARIN-AP अवैध गतिविधियों की आय का पता लगाने और वसूली को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, कंपनियों और संपत्तियों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है। 
  • स्थापना : 19नवंबर 2013 सियोल (दक्षिण कोरिया) में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) के समर्थन द्वारा
  • सचिवालय: सियोल (दक्षिण कोरिया)
  • लक्ष्य: अपराध की आय से निपटने में पेशेवरों के नेटवर्क के केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित कर अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करने में सदस्यों के प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
  • क्षेत्राधिकार : एशिया प्रशांत क्षेत्र के 28 सदस्य देश और 9 पर्यवेक्षक देश  
  • नेटवर्क: यह CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network) के हिस्से के रूप में एक अनौपचारिक लेकिन मजबूत नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
    • CARIN संपत्ति का पता लगाने, उसे फ्रीज करने और जब्त करने के क्षेत्र में कानून प्रवर्तन और न्यायिक पेशेवरों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है।
  • उद्देश्य : 
    • अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के ढाँचे के भीतर, सभी अपराधों की आय पर ध्यान देना।
    • अपराध की आय से निपटने के सभी पहलुओं में विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में स्वयं  को स्थापित करना।
    • सूचना के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम पद्धति को बढ़ावा देना।
    • संपर्क बिंदुओं का एक नेटवर्क स्थापित करना।
    • अन्य संबंधित संगठनों जैसे UNODC और CARIN के साथ एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना।
    • परिसंपत्ति वसूली की पद्धतियों और प्रणालियों का अनुसंधान एवं विकास करना।
    • अपराध की आय से निपटने के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण को सुगम बनाना और बढ़ावा देना।
    • अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के लिए एक सलाहकार समूह के रूप में कार्य करना।
    • लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना।
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