भूमि सम्मान पुरस्कार-2023

संदर्भ- 

• भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटली करण के लिए 68 जिलों के जिला कलेक्टरों और 9 सचिवों को राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई 2023 को 'भूमि सम्मान पुरस्कार-2023' प्रदान करेंगी।
• इन जिलों ने केंद्र सरकार के 'डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम' (DILRMP) के एक भाग के रूप में सभी भूमि रिकॉर्ड के 100% डिजिटलीकरण को प्राप्त कर लिया है।

मुख्य बिंदु-

• यह पुरस्कार 'डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम' (DILRMP) के मुख्‍य क्षेत्रों में उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है।
• इसका उद्देश्य अदालती मामलों को कम करना है।
• इसमें भूमि विवाद और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल है।
• ग्रामीण विकास और पंचायती राज्‍य मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम राज्‍यों के राजस्‍व और पंजीकरण से जुडे़ पदाधिकारियों के लिए बहुत ही महत्‍वपूर्ण है।
• उत्‍कृष्‍ट कार्य निष्‍पादन के लिए पिछले 75 वर्ष में पहली बार' भूमि सम्‍मान पुरस्‍कार' दिया गया।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा-

• 'भूमि सम्‍मान योजना' विश्‍वास और भागीदारी पर आधारित केन्‍द्र और राज्‍यों के 'सहकारी संघवाद' का एक बेहतरीन उदाहरण है।
• ग्रेडिंग प्रणाली मुख्‍यतौर पर भूमि रिकॉर्डों के कम्‍प्‍यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के मुख्‍य क्षेत्रों में राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों की रिपोर्टों और विचारों पर आधारित होती हैं।
• श्री गिरिराज सिंह ने बताया कि भूमि रिकॉर्डों की डिजिटलीकरण प्रक्रिया और पंजीकरण से बड़ी संख्‍या में भूमिविवादों के न्‍यायालयों में लंबित मामलों की संख्‍या में कमी लाने और परियोजनाओं के रूके होने से देश की अर्थव्‍यवस्‍था को हो रहे सकल घरेलू उत्‍पाद के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
• उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पंचायती राज और वित्तीय संस्थान आदि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न सेवाओं और लाभों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी बहुत उपयोगी और प्रभावी हो सकती है।
• उपर्युक्त विभागों/एजेंसियों/मंत्रालयों की सेवा-अदायगी की प्रभावशीलता विभिन्न हितधारकों के बीच भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी साझा करने के क्रम में एकरूपता, अंतर-संचालन व अनुकूलता पर निर्भर करती है।
• श्री सिंह ने यह भी बताया कि 'भूमि संसाधन विभाग' ने पूरे भारत में 94% डिजिटलीकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है और 31 मार्च, 2024 तक इसे 100% करने का लक्ष्य है।

क्यों दिया जाता है पुरस्कार

• प्रधानमंत्री ने 23 फरवरी 2022 को बजट-उपरांत वेबिनार में परिकल्पना की थी कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के योजना घटकों को इस उद्देश्य के साथ पूरा किया जाना चाहिए कि कोई भी नागरिक पीछे न छूट जाए।
• इस दिशा में एक कदम के रूप में भूमि संसाधन विभाग ने DILRMP के 6 मुख्य घटकों में प्रदर्शन आधारित श्रेणी निर्माण का कार्य शुरू किया था।
• श्रेणी निर्माण जिलों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, जैसा कि DILRMP की प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में दर्शाया गया है और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में जानकारी दी गई है।
• प्लेटिनम श्रेणी उन जिलों को दी जाती है, जिन्होंने DILRMP के संबंधित मुख्य घटकों में संपूर्णता अर्थात 100 फीसद लक्ष्य पूरा कर लिया है।
• भूमि अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को केंद्र सरकार द्वारा 'भूमि सम्मान पुरस्कार' दिया जाता है।
• वर्ष 2022-23 का पुरस्कार लोहरदगा जिले के साथ झारखंड प्रदेश के नौ जिलों को मिला है।