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केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सामग्री को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के उद्देश्य से आईटी (डिजिटल कोड) नियम, 2026 का मसौदा प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य अश्लील सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करना और सभी प्रकार की डिजिटल सामग्री के लिए अनिवार्य आयु-आधारित वर्गीकरण प्रणाली लागू करना है। 

वर्तमान में खातों को सुरक्षित रखने के लिए कई सेवाएँ टू-फैक्टर प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication: 2FA) का उपयोग करती हैं। यह उपयोगकर्ता के लॉग इन करते समय एक दूसरे कोड की आवश्यकता को दर्शाता है जो हर 30 सेकंड में बदलता रहता है। इन कोड को जनरेट करने का एक सबसे लोकप्रिय तरीका गूगल प्रमाणक (Google Authenticator) जैसे ऐप्स हैं।

भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और APK (एंड्रॉइड पैकेज किट) घोटाला इनमें सबसे गंभीर खतरा बनकर उभरा है। वर्ष 2021 से 2025 के बीच साइबर अपराधों में 900% की वृद्धि हुई है जिसमें APK घोटालों ने लाखों लोगों को निशाना बनाया है।

भारत सरकार ने डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल नंबर सत्यापन अनिवार्य करने के लिए दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 जारी किए हैं। हालाँकि, कई डिजिटल फर्म्स ने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण, अनुपालन लागत एवं तकनीकी व्यवहार्यता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

भारत के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मार्गदर्शन में कंबोडियाई अधिकारियों ने 27 जून से 22 जुलाई, 2025 तक एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट को निशाना बनाकर 15 दिनों का अभियान चलाया। 

गृह मंत्रालय (MHA) के विश्लेषण के अनुसार, भारत हर महीने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, विशेष रूप से कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस एवं थाईलैंड से होने वाली साइबर धोखाधड़ी के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहा है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ऑपरेशन चक्र-V के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। 

गूगल ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र (GSEC) हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया।

रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए 16 जून से 27 जून तक ‘साइबर सुरक्षा’ अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर साइबर लचीलापन को मजबूत करने तथा सुरक्षा-प्रथम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।  

21वीं सदी की डिजिटल क्रांति ने जहां एक ओर संचार, व्यापार और सेवा क्षेत्रों को गति दी है, वहीं दूसरी ओर इसने साइबर अपराधियों को भी तकनीकी छल की नई राहें दिखा दी हैं।