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भारत सरकार ने डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल नंबर सत्यापन अनिवार्य करने के लिए दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 जारी किए हैं। हालाँकि, कई डिजिटल फर्म्स ने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण, अनुपालन लागत एवं तकनीकी व्यवहार्यता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

भारत के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मार्गदर्शन में कंबोडियाई अधिकारियों ने 27 जून से 22 जुलाई, 2025 तक एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट को निशाना बनाकर 15 दिनों का अभियान चलाया। 

गृह मंत्रालय (MHA) के विश्लेषण के अनुसार, भारत हर महीने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, विशेष रूप से कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस एवं थाईलैंड से होने वाली साइबर धोखाधड़ी के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहा है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ऑपरेशन चक्र-V के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। 

गूगल ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र (GSEC) हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया।

रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए 16 जून से 27 जून तक ‘साइबर सुरक्षा’ अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर साइबर लचीलापन को मजबूत करने तथा सुरक्षा-प्रथम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।  

21वीं सदी की डिजिटल क्रांति ने जहां एक ओर संचार, व्यापार और सेवा क्षेत्रों को गति दी है, वहीं दूसरी ओर इसने साइबर अपराधियों को भी तकनीकी छल की नई राहें दिखा दी हैं।

21वीं सदी में जिस गति से डिजिटल दुनिया का विस्तार हुआ है, उसने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, परंतु इसके साथ ही नए प्रकार के खतरों को भी जन्म दिया है। इन्हीं में से एक है "साइबर अपराध" (Cybercrime)।

सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की रिपोर्ट के बाद आईटी मध्यस्थ नियमों के तहत 1,410 गेमिंग साइटों को अवरुद्ध कर दिया है।