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भारत में न्याय प्रणाली की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित और कठिन रही है। 

भारत में प्रवास का इतिहास लंबा एवं विविध है जिसमें लोग रोजगार, व्यापार व सांस्कृतिक कारणों से देश और विदेश में स्थानांतरित होते रहे हैं। वर्ष 2001-02 में भारतीय प्रवासी समुदाय पर उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद से ‘प्रवासी’ (डायस्पोरा) शब्द नीति और सामाजिक चर्चाओं में प्रचलित हुआ है। प्रवासी अनुभव केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है; भारत जैसे सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता वाले देश में आंतरिक प्रवास भी ‘प्रवासी’ अनुभव को जन्म देता है।

सर्वोच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act : PMLA ), 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

तमिलनाडु में मंदिरों के धन का उपयोग महाविद्यालयों के निर्माण में करने के संबंध में हाल ही में हुए राजनीतिक विवाद ने धार्मिक दानों के राज्य विनियमन और सामाजिक न्याय से इसके संबंध के एक गहरे ऐतिहासिक एवं संवैधानिक मुद्दे को उजागर किया है।