मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि

संदर्भ-

• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, हाल के वर्षों में देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि देखी गई है।

मुख्य बिंदु-

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में महिलाओं की भागीदारी पिछले 10 वित्तीय वर्षों में बढ़ी है।
• NREGS पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान 24 दिसंबर, 2023 तक NREGS के तहत कुल 238.62 करोड़ व्यक्ति-दिवस थे, जिसमें महिला व्यक्ति-दिवस का आंकड़ा 141.37 करोड़ (59.25%) था।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24 दिसंबर 2023 तक कुल 5.38 करोड़ परिवारों ने NREGS का लाभ उठाया, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.18 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7.25 करोड़ था।
• ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि तेज़ गई। 
• ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) वर्ष 2017 के 18.2% से बढ़कर 2022-23 में 30.5% हो गई।
• महिला बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 के 3.8% से घटकर 2022-23 में 1.8% हो गई है।

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी की दर-

राज्यवार भागीदारी-

• केरल (89%), तमिलनाडु (86%), पुडुचेरी (87.16%) और गोवा (72%) जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी दर 70% से अधिक दर्ज की गई है।
• उत्तरी राज्यों में यह लगभग 40% या उससे नीचे रही है। 
• पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में कुछ वृद्धि देखी गई है-

1. उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 महिलओं की भागीदारी 37.87% थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 42.39% हो गई। 
2. मध्य प्रदेश में इस दौरान  41.80% से 42.50% की वृद्धि देखी गई। 
3. इसी दौरान लक्षद्वीप में 26.67% से 38.24% की वृद्धि देखी गई। 

सबसे कम महिला भागीदारी दर वाले 5 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-

1. जम्मू और कश्मीर केंद्र (30.47%)
2. लक्षद्वीप (38.24%)
3. उत्तर प्रदेश (42.39%) 
4. मध्य प्रदेश (42.50%) 
5. महाराष्ट्र (43.76%)

मनरेगा-

मनरेगा का उद्देश्य-

मनरेगा का प्रभाव-