दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी

संदर्भ-

• 27 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक शहर की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें एक "स्टार्ट-अप गांव" और एक "इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन गांव" शामिल है।

मुख्य बिंदु-

• पहली बार दिल्ली सरकार के 2022-23 के बजट में इस योजना में एक "स्टार्ट-अप गांव" और एक "इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन गांव" को शामिल किया गया था।
• इलेक्ट्रॉनिक सिटी में अनुसंधान और डिजाइन सुविधा उद्योग विभाग, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIITD) और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग होगा।
• दिल्ली सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक शहर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है 
• अधिकारियों ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बापरोला में 81 एकड़ में इसकी स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
• प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजे जाने से पहले फिलहाल सार्वजनिक सुझाव के लिए खुला है।
• उद्योग विभाग ने सार्वजनिक सुझावों के लिए मसौदा ऑनलाइन अपलोड कर दिया है।
• मसौदा प्रस्ताव का शीर्षक "ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, विनिर्माण और नवीनीकरण (ईएसडीएमआर) नीति 2022-2027" है. इसमें उल्लेख किया गया है कि विनिर्माण इकाइयों को 24x7 संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जो कुछ राज्य कानूनों में संशोधन के अधीन होगी।
• 'नीति को अधिसूचित होने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

उद्देश्य-

• इस योजना का लक्ष्य रोजगार को बढ़ावा देना और दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, विनिर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
• इलेक्ट्रॉनिक शहर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतिगत प्रोत्साहन, बुनियादी ढाँचा और कुशल जनशक्ति प्रदान करेगा।
• बजट 2022-23 में दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि वह अनुकूल नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से एक मजबूत स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, विनिर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शहर स्थापित करेगी, जो "प्लग एंड बुनियादी ढांचे और कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देते हुए लगभग 80,000 नौकरियां उत्पन्न करके रोजगार को बढ़ावा देगी।
• प्रस्ताव के अनुसार, ‘इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन गांव’ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और डिज़ाइन के लिए समर्पित एक अनुसंधान और डिज़ाइन सुविधा के रूप में कार्य करेगा। 
• ‘स्टार्ट-अप गांव’ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन या डिजाइन-आधारित विनिर्माण में काम करने वाले उद्यमियों के लिए एक इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करेगा।
• जो स्टार्ट-अप गांव का हिस्सा होंगे, वे स्वचालित रूप से राज्य सरकार की स्टार्ट-अप नीति के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के रूप में अर्हत होंगे और उन्हें सभी लाभ प्राप्त होंगे।