चर्चा में क्यों?
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने "धरती आबा जनभागीदारी अभियान" की शुरुआत की है।

धरती आबा जनभागीदारी अभियान:
- यह देश का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण और लाभ-संतृप्ति कार्यक्रम है।
- ये विशेष रूप से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनायेगा।
- यह 15 से 30 जून 2025 तक चलेगा।
- इसके अंतर्गत 549 जनजातीय बहुल जिले और 207 PVTG बहुल जिले को लक्षित किया गया है।
- इसमें लगभग 1 लाख गाँव और बस्तियाँ को कवरेज किया जायेगा।
अभियान की रणनीति
- डोरस्टेप डिलीवरी मॉडल: गाँव-स्तरीय शिविरों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को लोगों के घर तक पहुँचाना।
- सहभागिता आधारित दृष्टिकोण: पंचायतों, आदिवासी नेताओं और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी।
- समन्वित प्रयास: विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और हितधारकों के सहयोग से।
जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs – MoTA)
- भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है।
- यह देश के अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास, कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है।
स्थापना और इतिहास:
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घटक
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विवरण
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स्थापना वर्ष
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अक्टूबर 1999
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पूर्व में
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक विभाग
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स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में
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1999 से
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वर्तमान केंद्रीय मंत्री
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श्री जुएल ओरांव (2024–वर्तमान)
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राज्य मंत्री
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श्री दुर्गा दास उइके
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प्रश्न."धरती आबा जनभागीदारी अभियान" किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?
(a) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(b) जनजातीय कार्य मंत्रालय
(c) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(d) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
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