भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत 

सन्दर्भ 

• हाल ही में, भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
• इससे सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों और छात्रों को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में तुरंत और कम लागत पर पैसे का हस्तांतरण करने में मदद मिलेगी। 

भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल भुगतान प्रणाली

• UPI-PayNow सहबद्धता दोनों देशों में दो तत्काल भुगतान प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को उनके संबंधित मोबाइल ऐप का उपयोग करके सुविधाजनक, सुरक्षित, त्वरित और लागत प्रभावी सीमापारीय निधि अंतरण में सक्षम करेगा। 
• बैंक खातों या ई-वॉलेट में उपलब्ध निधियों को केवल यूपीआई-आईडी, मोबाइल नंबर, या आभासी भुगतान पता (वीपीए) का उपयोग करके भारत में/से अंतरित किया जा सकता है।
• शुरुआत में, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, आवक और जावक दोनों तरह के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करेंगे, जबकि एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया, आवक विप्रेषण की सुविधा प्रदान करेंगे। 
• सिंगापुर के उपयोगकर्ताओं के लिए, यह सेवा डीबीएस-सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप (एक गैर-बैंक वित्तीय संस्थान) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। 
• उपरोक्त सहभागी बैंकों के ग्राहक बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप/ इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके सिंगापुर के लिए सीमापारीय विप्रेषण कर सकते हैं। 
• शुरुआत में, एक भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में ₹60,000 (लगभग 1,000 एसजीडी के बराबर) तक विप्रेषित कर सकता है। 
• लेन-देन करते समय, प्रणाली उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु गतिशील रूप से दोनों मुद्राओं में राशि की गणना करेगी और उसे प्रदर्शित करेगी।
• UPI-PayNow सहबद्धता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस), और दोनों देशों के भुगतान प्रणाली संचालकों अर्थात एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और बैंकिंग कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीसीएस), तथा सहभागी बैंकों/ गैर-बैंक वित्तीय संस्थान के बीच व्यापक सहयोग का उत्पाद है। 
• यह अंतरसहबद्धता त्वरित, सस्ती और अधिक पारदर्शी सीमापारीय भुगतान की जी20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है और भारत और सिंगापुर के बीच सीमापारीय भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी।