चर्चा में क्यों?
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत पर नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु:
- इस सत्र में तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों को प्राथमिकता दी गई।
- प्रमुख शहरों को आवंटित बसें (वर्तमान चरण के तहत):
- बेंगलुरु (कर्नाटक) – लगभग 4,500 इलेक्ट्रिक बसें
- हैदराबाद (तेलंगाना) – लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक बसें
- दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी) – लगभग 2,800 इलेक्ट्रिक बसें
- अहमदाबाद (गुजरात) – लगभग 1,000 इलेक्ट्रिक बसें
- सूरत (गुजरात) – लगभग 600 इलेक्ट्रिक बसें
पीएम ई-ड्राइव योजना:
- घोषणा: 29 सितंबर 2024 को हुई थी।
- कार्यान्वयन अवधि: 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक।
- कुल बजट : ₹10,900 करोड़।
- प्रमुख उद्देश्य:
- इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना।
- सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों की संख्या बढ़ाना।
- चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना।
- ईवी परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन करना।
प्रश्न: पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत किस राज्य के दो शहरों को कुल 1,600 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी?
(a) महाराष्ट्र
(b) गुजरात
(c) उत्तर प्रदेश
(d) तमिलनाडु
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