निर्यातक स्थिति प्रमाण पत्र (Exporter status certificates)

चर्चा में क्यों

 भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के तहत स्वचालित 'स्टेटस होल्डर' (Status Holder) प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली शुरू की।

प्रमुख बिंदु 

• यह प्रणाली निर्यातकों को स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में आवेदन करने की आवश्यकता को समाप्त करती है।
• इसके वजाय आईटी प्रणाली वाणिज्यिक खुफिया, सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) माल निर्यात इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य जोखिम मापदंडों के आधार पर निर्यात मान्यता प्रदान की जाएगी।
• नई प्रणाली प्रक्रिया को सरल बनाती है, अनुपालन बोझ को कम करती है और व्यापार करने को आसान बनाती है।
• स्टेटस होल्डर प्रमाणन कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यातकों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
• यह सरलीकृत प्रक्रियाओं, प्राथमिकता वाले कस्टम क्लीयरेंस और कुछ आवश्यकताओं से छूट जैसे विशेषाधिकार प्रदान करता है।
• वर्तमान में निर्यातक को 'स्टेटस होल्डर' प्रमाण पत्र के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से निर्यात प्रमाण पत्र के साथ एक ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना आवश्यक है।
• निर्धारित समयसीमा के अनुसार डीजीएफटी क्षेत्रीय कार्यालयों को 3 दिनों में प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
• निर्यातक सेवाओं के निर्यात, डीम्ड निर्यात या एमएसएमई आदि जैसी कुछ संस्थाओं को दोहरे वेटेज से संबंधित अतिरिक्त निर्यात डेटा के आधार पर उच्च स्थिति के लिए पात्र हैं और जिनके विवरण वर्तमान में अलग-अलग फॉर्म में शामिल नहीं हो रहे हैं, वे बाद की तारीख में भी 'स्टेटस होल्डर' प्रमाणपत्र संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एफटीपी 2023 के तहत लगभग 20,000 निर्यातकों को स्टेटस होल्डर' के रूप में मान्यता देगा, जो 12,518 निर्यातकों की पिछली संख्या से एक बड़ी छलांग होगी।
• इससे सरकार को बड़ी संख्या में छोटी निर्यातक संस्थाओं को मार्गदर्शन व अन्य सहायता देने तथा एक जीवंत निर्यात इकोसिस्टम बनाने में और 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स