खाद्य मंत्रालय ने लांच किया ‘अन्न चक्र’

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में खाद्य मंत्रालय ने अन्न चक्र’ लांच किया ।

क्या है अन्न चक्र?

• यह राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए एक उपकरण है
• इससे 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त गेहूं और चावल के परिवहन की वार्षिक लागत में लगभग 250 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है
• इसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सहयोग से विकसित किया गया है
• यह आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्नों की आवाजाही को अनुकूलित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है ।
  • इसमें किसान, ट्रांसपोर्टर, गोदाम और उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) शामिल हैं।

अन्न चक्र की प्रमुख विशेषताएं 

• मार्ग अनुकूलन - कुशल मार्गों की पहचान करने के लिए एल्गोरिदम का लाभ उठाना, परिवहन समय और लागत को न्यूनतम करना।
• रेलवे और लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण -  रेलवे के माल परिचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) और पीएम गति शक्ति प्लेटफार्म के साथ एकीकरण 
  • यह एफपीएस और गोदामों के भौगोलिक स्थानों का मानचित्रण करता है।
• पर्यावरणीय लाभ
  • एफसीआई गोदामों से राशन की दुकानों तक मार्ग अनुकूलन ने दूरी को 15-50% तक कम कर दिया है
  • परिवहन से संबंधित उत्सर्जन में कमी से कार्बन उत्सर्जन कम होता है 
  • इससे कार्बन फुट्प्रिन्ट  कम  होता है, जिससे सतत विकास में योगदान मिलता है।
• यह रिसाव को रोकने और सरकारी खजाने को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग एक सकारात्मक कदम है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम(WFP)

• स्थापना – वर्ष 1961 
• मुख्यालय -रोम, इटली
• ‘खाद्य एवं कृषि संगठन’ (Food and Agriculture Organization- FAO) तथा ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ (United Nations General Assembly-UNGA) द्वारा
• विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है 
• यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाता है तथा संघर्ष, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उबरने वाले लोगों के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग बनाने के लिए खाद्य सहायता का उपयोग करता है।

खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की पहल 

• भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली
• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 
• उचित मूल्य की दुकानें  
• अंत्योदय अन्न योजना 
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना