16वें वित्त आयोग का गठन

संदर्भ: 

केंद्र ने 16 वें वित्त आयोग का गठन का कर दिया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया होंगे।

प्रमुख बिंदु:

• नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। 
• ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।
• आयोग 1 अप्रैल, 2026 से अगले 5 साल के लिए सिफारिशें देगा।
• यह आयोग 31 अक्तूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
• अन्य सदस्यों की अभी घोषणा नहीं की गई है।

अरविंद पनगढ़िया के बारे में:

• जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं।
• कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
• G20 मीटिंग में उन्होंने भारत के शेरपा के रूप में काम किया।
• तुर्की (2015), चीन (2016) और जर्मनी (2017) की अध्यक्षता के दौरान G20 की मीटिंग में भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुके हैं।
• एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं।
• मार्च 2012 में इन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था।
• वर्ष 1978 से 2003 तक मैरीलैंड यूनिवर्सिटी(USA) में अर्थशास्त्र पढ़ाया है।
• विश्व बैंक और IMF के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं।
• प्रिंसटन यूनिवर्सिटी(अमेरिका) से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की है।

वित्त आयोग:

• भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है।
• यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। 
• इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

वित्त आयोग की संरचना:

• वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
• इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।  
• संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है-
• अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए 
• अन्य चार सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए:

1. 1. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति
   2. ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो
   3. ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो
   4. ऐसा व्यक्ति, जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो

वित्त आयोग के कार्य:

यह भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है:

• संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना
• राज्यों के बीच करों के बटवारे की संस्तुति करना  
• राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतो का निर्धारण करना है
• राष्ट्रपति द्वारा आयोग को वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय

नोट: इसकी सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है, जिसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती।