फैक्ट चेक यूनिट का गठन 

सुर्खियों में  क्यों ?

• केंद्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की जांच हेतु एक फैक्ट चेक यूनिट के गठन करने की बात की जा रही है।  

महत्त्वपूर्ण बिन्दु क्या हैं ?

• सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन करके इस गठित किया जाएगा।
• वर्तमान में फैक्ट चेक का कार्य PIB के द्वारा किया जा रहा है।  
• इस फैक्ट चेक यूनिट में चार सदस्य होंगे-  
  • आईटी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 
  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
  • मीडिया विशेषज्ञ
  • कानूनी विशेषज्ञ
• इस फैक्ट चेक यूनिट का कार्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों (फेसबुक,ट्विटर,यूट्यूब आदि)  और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं(एयरटेल, Jio और वोडाफ़ोन) को फर्जी खबर से संबंधित सामग्री को होस्ट न करने के लिए दिशानिर्देश देना है।  
• यदि सोशल मीडिया कंपनियां फैक्ट चेक यूनिट द्वारा घोषित फर्जी कंटेन्ट को नहीं हटाती तो उन्हे प्रदान सेफ हार्बर का दर्जा  वापस ले लिया जाएगा 
  • दरअसल सेफ हार्बर किसी देश द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों को दिया गया एक कानूनी प्रतिरक्षा होता है।  
• इस संशोधन का उद्देश्य नकली समाचारों की पहचान करना और उन्हें फैलने से रोकना है। 

इस संशोधन से उत्पन्न चिंताएं 

• द इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS) ने हाल ही में अधिसूचित नियमों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मीडिया संगठनों और प्रेस निकायों के साथ परामर्श करने का आग्रह किया है।
  • दरअसल INS एक Umbrella body जो देश भर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है। 
• सिविल सोसायटी ग्रुप ने इस संशोधन को ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर  बाधा बताया है। 
• डिजिटल राइट्स ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस संशोधन को वाक एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध माना है। 
• एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे सरकार द्वारा सेंसरशिप करना बताया।  

फर्जी खबरों का प्रभाव

• सामाजिक सामंजस्य में गिरावट और प्रभावी संचार की कमी का कारण बन सकता है। 
• इससे हिंसा और नफरत की भावना को प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा में फर्जी खबरों को फैलाया गया था।    
• झूठी या भ्रामक जानकारी को प्रसारित करने से विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय को बदला जा सकता है। 
• यह लोगों में घबराहट और चिंता को जन्म दे सकता है, जैसे COVID टीकों के बांझपन का कारण बनने वाली नकली खबरों ने घबराहट और चिंता को जन्म दिया।
• इससे आतंकवादी भर्ती करने के लिए ISIS जैसे संगठनों द्वारा नकली समाचार के माध्यम से नकली प्रचार फैलाया जाता है।

विद्यमान कानून कौन-कौन से हैं ?

भारतीय दंड संहिता (IPC)

• इसकी कई धाराओं का उपयोग फर्जी समाचार और गलत सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है। 
  • धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) 
  • धारा 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) 
  • धारा 500 (मानहानि) 

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 

• फर्जी समाचार या गलत सूचना प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
• प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 
• इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम, 2015