भारत ने चावल के लिए शांति खंड (The peace clause) को लागू किया

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ष 2022-23 विपणन वर्ष में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन (WTO) के शांति खंड को लागू किया।

प्रमुख बिंदु :-

• भारत ने WTO को सूचित किया है कि उसने विपणन वर्ष 2022-2023 के लिए चावल के लिए कृषि समझौते (AOA) के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा को पार कर लिया है। 
• भारत में वर्ष 2022-23 में चावल उत्पादन का मूल्य 52.8 बिलियन डॉलर था, इस दौरान किसानों को 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी गई।

• इसका तात्पर्य यह है कि भारत में चावल सब्सिडी उत्पादन के मूल्य का 12 प्रतिशत थी, जिससे वैश्विक व्यापार नियमों के अनुसार,10 प्रतिशत घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन हुआ है।
• इस उल्लंघन के लिए भारत पर कोई करवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि भारत ने "शांति खंड" लागू कर दिया है। 
• इसे लागू करने का उद्देश्य “भारत की गरीब और कमजोर आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है, न कि व्यापार करना है”।

शांति खंड (The Peace Clause):-

• यह विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के अनुच्छेद 13 को संदर्भित करने के लिए व्यापार वार्ताकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है।
• इसकी स्थापना WTOके द्वारा दिसंबर 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में की गई थी। 
• यह विकासशील देशों को गेहूं और चावल के लिए सीमा का उल्लंघन करने की चुनौतियों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
• इसमें यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी देश को अपने ही लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से कानूनी रूप से रोका नहीं जाएगा, भले ही सब्सिडी कृषि पर WTO समझौते में निर्दिष्ट सीमाओं का उल्लंघन करती हो।
• भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और चीन उन 80 WTO सदस्य देशों में शामिल हैं। जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) पर स्थायी समाधान खोजने के लिए पाठ आधारित वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है।
• यह धारा तब तक रहेगी जब तक खाद्य भंडारण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिल जाता।

मामला क्या है?

• हाल ही में अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तर पर सम्मेलन किया गया। 
• इस सम्मेलन दौरान थाईलैंड ने भारत पर फूड सब्सिडी को लेकर गंभीर आरोप लगा हैं।
• थाईलैंड के अनुसार, भारत पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदता है और उसे एक्सपोर्ट कर देता है, जो विश्व व्यापार नियमों के खिलाफ है।
• थाईलैंड के इन आरोपों को अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने भी समर्थन दिया।
• इनके अनुसार, भारत सब्सिडी वाले चावल का इस्तेमाल कर ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में हावी होता जा रहा है।
• इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है।

विश्व व्यापार के नियम :-

• डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडी को लेकर एक सीमा तय कर रखी है।
• इस नियम के तहत, कोई भी देश अपने यहां के कुल उत्पादन का 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकता है।
  • विकासशील देशों के लिए ये सीमा 10% और विकसित के लिए 5% है।
• इस नियम के अनुसार, सब्सिडी की सीमा 10% है, लेकिन भारत इससे कहीं ज्यादा लगभग 12% दे रहा है।
• इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अनाज कम कीमत में उपलब्ध है, जिससे थाईलैंड, अमेरिका आदि विश्व के किसानों को नुकसान हो रहा है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO):-

• इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान की गई थी।
• इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।  
• वर्तमान में इसके 164 देश सदस्य हैं । 
• भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

कार्य:-

• व्यापार वार्ता के लिए फोरम प्रदान करना। 
• व्यापार विवादों को सुलझाना। 
• राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना। 
• विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। 
• अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना। 

विश्व व्यापार संगठन की संरचना तीन स्तरीय होती है-

• मंत्री स्तरीय सम्मेलन
• सामान्य परिषद
• महानिदेशक एवं सचिवालय
• WTO की शीर्ष इकाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है।
• इसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों की अवधि में एक बार अनिवार्य रूप से होती है।

स्रोत: live science