जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का भागीदार बनेगा भारत

संदर्भ-

• जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी ने घोषणा की है कि वह जून 2024 से अपने उभरते बाजारों के बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करेगी। यह एक बहुप्रतीक्षित कदम है, जो घरेलू सरकारी प्रतिभूति बाजार में अधिक विदेशी प्रवाह को आकर्षित कर सकता है।

मुख्य बिंदु-

• जेपी मॉर्गन ने कहा कि भारत को 28 जून, 2024 से GBI-EM ग्लोबल इंडेक्स सूट (suite) में शामिल किया जाएगा, इससे GBI-EM ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स (GBI-EM GD) में अधिकतम 10 प्रतिशत भार तक पहुंचने की उम्मीद है।
• वर्तमान में, $330 बिलियन के संयुक्त अनुमानित मूल्य वाले 23 भारतीय सरकारी बांड सूचकांक के पात्र हैं।
• इसमें कहा गया है कि बांडों का समावेश 31 मार्च, 2025 तक 10 महीनों में किया जाएगा (यानी, प्रति माह 1 प्रतिशत भार शामिल किया जाएगा)।
• जुलाई,2023 में कार्यकारी निदेशक राधाश्याम राठो की अध्यक्षता में आरबीआई के एक अंतर-विभागीय समूह (आईडीजी) ने सिफारिश की कि केंद्रीय बैंक को वैश्विक बांड सूचकांकों में IGBs को शामिल करने के लिए सूचकांक प्रदाताओं के साथ जुड़ने के उपाय करने चाहिए। 
• इसने भारतीय ऋण बाजारों (सरकारी और कॉर्पोरेट दोनों) में विदेशी निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण की सुविधा के लिए एफपीआई शासन के पुन: अंशांकन (recalibration) का भी सुझाव दिया।
• वैश्विक बांड सूचकांकों में IGBs को शामिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एफटीएसई रसेल और ब्लूमबर्ग-बार्कलेज सहित अन्य सूचकांक प्रदाताओं के साथ जुड़ रहा है। 
• आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक नोट में कहा कि जेपी मॉर्गन ईएम बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के बाद भारत के ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल होने की संभावना भी बढ़ गई है। 
• इसमें कहा गया है, "अगर भारत को ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप 15 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर का प्रवाह हो सकता है, जिसमें भारत का भार 0.6 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत तक होगा।"

प्रभाव-

• एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा, "...इससे स्केल-इन अवधि में एकमुश्त स्टॉक समायोजन के रूप में लगभग $26 बिलियन का निष्क्रिय प्रवाह हो सकता है, जबकि बाजार की गतिशीलता के आधार पर वास्तविक प्रवाह अधिक हो सकता है।" 
•  गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम से एकमुश्त स्टॉक समायोजन के रूप में स्केल-इन अवधि के दौरान लगभग 30 बिलियन डॉलर (उभरते बाजार के स्थानीय समर्पित फंड और साथ ही मिश्रित फंड शामिल) के निष्क्रिय प्रवाह को बढ़ावा मिल सकता है।
• हालाँकि, उपज और (कम) मात्रा के नजरिए से भारत के आकर्षण को देखते हुए यह कम से कम $10 बिलियन का सक्रिय प्रवाह आकर्षित कर सकता है। 
• गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि, "तो कुल मिलाकर, हमें लगता है कि भारत के निश्चित आय बाजारों में अगले डेढ़ साल में 40 अरब डॉलर से अधिक का प्रवाह देखा जा सकता है (जहां चरण-दर-चरण अवधि मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी)। 
• इसमें कहा गया है कि कई उभरते बाजारों के लिए समर्पित फंड पहले से ही भारत में स्थापित किए गए हैं. इसलिए प्रवाह तुरंत शुरू हो जाएगा, क्योंकि निवेशक अगले साल शामिल होने के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं।
• स्वाभाविक रूप से रूपये में मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति होगी जैसा कि 2003 और 2008 के बीच हुआ था और भारत में पूंजी प्रवाह बढ़ गया था। 
• इसलिए जब निवेशकों द्वारा रुपये के मूल्यवर्ग वाले भारतीय सरकारी बांड खरीदने की मांग होगी, तो स्वाभाविक रूप से रुपये की मांग बढ़ेगी और बाकी सब कुछ समान होने पर इससे रुपये में नाममात्र की मूल्य वृद्धि की संभावना पैदा होगी।
•  इसलिए यह सकारात्मक भी है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि रुपया प्रतिस्पर्धी बना रहे। 
• केंद्रीय वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार, जब सूचकांक में समावेशन शुरू होगा और भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निवेशकों की मांग बढ़ने लगेगी, तो रूपये में मूल्य वृद्धि की संभावना होगी ।
• विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों के अनुमान का हवाला देते हुए नागेश्वरन ने कहा कि इस कदम से 20-25 अरब डॉलर का निवेश होगा।
•  उन्होंने बताया कि बांड को शामिल करने से निवेशक आधार का विस्तार होगा और भारतीय वित्तीय संस्थानों को अधिक उत्पादक उद्देश्यों और निजी क्षेत्र के लिए ऋण देने के लिए सरकारी बांड के सबसे बड़े खरीदारों में से एक होने से राहत मिलेगी। 
• नागेश्वरन के अनुसार “ स्वाभाविक रूप से चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आम तौर पर यह माना जाता है कि ये निवेशक दीर्घकालिक और पेटेंट निवेशक हैं और वे अस्थिर या हाट मनी प्रवाह वाले नहीं हैं। तो ये सभी फायदे हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं।
• क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, समावेशन की खबर से विदेशियों ने 2022 के अंत में भारतीय सरकारी बांडों में अपनी हिस्सेदारी 7.4 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर लगभग 12 बिलियन डॉलर कर दी है। 
• कैलेंडर वर्ष 2023 में 22 सितंबर तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने देश के ऋण बाजार में 28,476 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि 2022 की समान अवधि में लगभग 9,000 करोड़ रुपये का बहिर्वाह हुआ है।
•  एफपीआई शुद्ध खरीदार बन गए हैं। उम्मीद है कि घरेलू बॉन्ड में भारत को वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया जाएगा, विकास की संभावनाएं बेहतर होंगी, अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति कम होगी और रुपया स्थिर रहेगा।

चुनौतियाँ-

• हालाँकि, नागेश्वरन ने कहा कि बाहरी प्रभावों के प्रति घरेलू नीति की संवेदनशीलता में वृद्धि के संदर्भ में चुनौतियाँ होंगी। जिसके लिए, उन्होंने कहा, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को वैश्विक नीतियों के अनुरूप होना होगा और "मैक्रो-विवेकपूर्ण नीतियां भविष्य में महत्वपूर्ण हो जाएंगी"
• हमें इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि विदेशी निवेशक क्या सोच रहे होंगे, जैसे- बांड का फायदा, मुद्रा आदि का क्या होगा और कभी-कभी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के दौरान भारतीय मैक्रो-फंडामेंटल से असंगत भारतीय बांड बाजार में अस्थिरता हो सकती है या विदेशियों द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने या धारण करने के कारण मुद्रा में भी।
•  यह ऐसी चीज है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा, खुद को तैयार करना होगा और उसी के अनुसार सोचना होगा। इसलिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को वैश्विक नीतियों के अनुरूप होने की आवश्यकता है।

जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने की अधिक संभावना क्यों-

• बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस  के अनुसार,“ रूस के बाहर निकलने के बाद भारत को वैश्विक बांड सूचकांकों में शामिल किए जाने की उम्मीद है। रूस के बाहर होने के कारण कुछ अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करना होगा और भारत इसके योग्य है
•  उन्होंने कहा, अपनी भविष्य की विकास संभावनाओं पर अधिक स्पष्टता के साथ, देश वैश्विक बांड सूचकांकों का हिस्सा बनने के लिए एक स्वाभाविक उम्मीदवार होगा। भले ही समावेशन तुरंत नहीं होगा, किंतु यह इंगित करता है कि भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो एफपीआई की संभावनाओं को बढ़ावा देगा।