भारत अपना कार्बन टैक्स लागू करेगा 

संदर्भ

• भारत, यूरोपीय संघ (EU) का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) को छोड़कर अपना कार्बन टैक्स लागू करने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु  

• कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) : यह यूरोपीय संघ (EU) का आयातित वस्तुओं से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और निष्पक्ष व्यापार वातावरण बनाने की नीति है।
• यह नीति विश्व के देशों को सख्त पर्यावरण नियम बनाने और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
• यूरोपीय संघ (EU) का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) अक्टूबर 2023 से संक्रमणकालीन चरण में प्रस्तुत किया जाएगा, जो पर्यावरणीय प्रतिकूल बने उत्पादों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाएगा । 
• 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ में आयात पर 20-35% कार्बन कर लगाया जायेगा।
• इस कर का प्रभाव भारत के निर्यात पर भी पड़ेगा।

भारत का अपना कार्बन टैक्स लागू करने का कारण 

• 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ में आयात पर  कार्बन कर लगाये जाने के कारण इस कर का प्रभाव भारत के निर्यात पर भी पड़ेगा।
• यूरोप का ऑटो सेक्टर खत्म हो रहा और भारत जैसे देशों में ऑटो सेक्टर विकसित हो रहा है,जिस कारण से भारत और यूरोप में कार्बन की कीमत समान नहीं होगी। इसलिए भारत CBAM को छोड़कर अपना खुद/स्वयं का कार्बन टैक्स लागू करेगा। 

कार्बन टैक्स 

• कार्बन टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। जो आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण पर लगाया जाता है। 
• यह कर कार्बन-आधारित ईंधन जैसे-कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाले प्रदूषण पर लगाया जाता है। 
• कार्बन कर, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए एक मुख्य नीति के रूप में कार्य करता है।
• इस कर का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना ।
• भारत वर्ष 2060 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 40 फीसदी बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इससे भारत के कार्बन उत्सर्जन 2005 के स्तर के मुकाबले एक तिहाई होने की संभावना है। 
• भारत ने वर्ष 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।