भारतीयकृत अनुसंधान पद्धति

चर्चा में क्यों- 

ICSSR देश के समाज का अध्ययन करने के लिए भारतीयकृत अनुसंधान पद्धति उपकरण विकसित करने की योजना बना रहा है।

आवश्यकता-

देश के विशिष्ट समुदायों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं का अध्ययन करने के लिए अब तक उपयोग किए जाने वाले प्रतिमान मुख्य रूप से अमेरिका या यूरोप से उत्पन्न हुए हैं-

• विशिष्टता को नजरंदाज कर विभिन्न क्षेत्रों के समुदायों का अध्ययन करने के लिए समान मानदंड लागू नहीं किए जा सकते हैं।
• हमारी अपनी बौद्धिक और दार्शनिक परंपराएँ हैं, जिनमें  विशिष्ट सामाजिक अवधारणाएँ और विश्लेषणात्मक रूपरेखाएँ हैं। 
• भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) का मानना है कि पश्चिम में विकसित प्रतिमानों का उपयोग भारत में किया जाना तार्किक नहीं है। केंद्र की योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के अध्ययन के लिए भारतीयकृत पद्धति होनी चाहिए।  

उद्देश्य- 

भारत 2047 तक विकसित बनने के लिए लक्ष्य केन्द्रित है। इसे हासिल करने में सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी संदर्भ में ICSSR ने लोगों का न्यायसंगत और सतत विकास करने के लिए सार्वजनिक नीति पहलों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। 

• प्रयोग के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं और सार्वजनिक नीतियों के बारे में सूचित करना है।
• विशिष्ट अनुसंधान के परिणामों के द्वारा सरकार से यह सिफारिश करना है कि ये योजनाएं किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। 

प्रमुख बिंदु-

• ICSSR को सरकार की नीतियों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर प्राथमिक डेटा-संचालित अनुभवजन्य अनुसंधान करने का अधिकार है।
• भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) जल्द ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और सार्वजनिक नीति पहलों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित अनुसंधान पुरस्कार प्रस्तावों के परिणामों की घोषणा करेगी। 
• ICSSR ने जून में घोषणा की थी कि केंद्र की 31 योजनाओं और पहलों का अध्ययन करने के लिए परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी।
• 15 जुलाई आवेदन करने की आखिरी तारीख थी।
•  ICSSR को करीब 4,000 प्रस्ताव मिले हैं।
• लगभग 500 शोधकर्ताओं को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्रित क्षेत्रीय कार्य के आधार पर अध्ययन के लिए धन मिलेगा, जिनका चयन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।
• परिधीय क्षेत्रों और वंचित संस्थानों के शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करके ICSSR योजना के तहत दो प्रकार के अध्ययन करना चाहता है-
  • संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अध्ययन (छह महीने के लिए ₹30 लाख)
  • व्यक्तिगत अध्ययन (छह महीने के लिए ₹6 लाख)
• 24 अनुसंधान संस्थान और छह क्षेत्रीय केंद्र इस प्रक्रिया में मदद करेंगे।
• अनुसंधान के लिए योजनाओं और नीतिगत पहलों में-
  • पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, बाजरा वर्ष 2023, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना आदि शामिल हैं।
  • भारत अभियान, मेक-इन-इंडिया, पीएम गति शक्ति, नई शिक्षा नीति 2020, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, और बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 सहित अन्य।

कार्य प्रणाली-

• ICSSR मोटे तौर पर कार्यप्रणाली को शोधकर्ताओं पर छोड़ रहा है।
• लेकिन वरिष्ठ सामाजिक वैज्ञानिकों का एक समूह एक बुनियादी ढांचा विकसित करेगा कि अध्ययन कैसे किया जा सकता है।
• यह एक बहुत ही सामान्य दिशानिर्देश होगा और शोधकर्ता इस पर काम कर सकता है।
• ICSSR शोधकर्ताओं के दायरे को सीमित नहीं करना चाहती है।

इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च  (ICSSR)

• ICSSR की स्थापना 1 9 6 9 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
• यह परियोजनाओं, फैलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण, सर्वेक्षण, प्रकाशन आदि भारत में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुदान प्रदान करता है।
• सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।