अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council – ISC) संवैधानिक प्रावधान एवं स्थापना

• भारत एक संघीय संरचना (Federal Structure) वाला देश है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ होती हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ दोनों के बीच समन्वय (Coordination) और सहयोग (Cooperation) की आवश्यकता होती है। 
• इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council – ISC) की स्थापना की गई।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision)

• अनुच्छेद 263 (Article 263) के अनुसार, यदि यह राष्ट्रपति को आवश्यक लगे कि:
  • राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय (Better Coordination) हो,
  • कोई सामान्य नीति (Common Policy) बनाई जाए,
  • या कोई विवाद (Dispute) हल किया जाए,
  • तो वह एक परिषद (Council) की स्थापना कर सकता है।

स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Establishment and Background)

• 1980 के दशक में केंद्र-राज्य संबंधों (Centre-State Relations) को सुधारने के लिए सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) का गठन हुआ।
• आयोग ने 1988 में सिफारिश की कि अंतर्राज्यीय परिषद को एक स्थायी मंच (Permanent Forum) बनाया जाए।
• इस सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति ने 28 मई 1990 को एक आदेश (Presidential Order) जारी कर ISC की स्थापना की।

प्रमुख उद्देश्य (Objectives of ISC)

• नीतियों और कार्यों का समन्वय (Coordination of Policies and Actions):
  केंद्र और राज्यों की योजनाओं/कार्यक्रमों में टकराव न हो, इसका ध्यान ISC रखती है।
• विवाद समाधान (Dispute Resolution):
  राज्यों के बीच या केंद्र-राज्य के बीच किसी विषय पर मतभेद हो तो उसे सुलझाने का मंच ISC है।
• संघीय भावना को मजबूती (Strengthening Federalism):
  केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना।
• मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों की रक्षा (Safeguard Constitutional Values):
  जैसे कि संघीय व्यवस्था (Federalism), विकेंद्रीकरण (Decentralization), आदि।

परिषद की संरचना (Composition of ISC)

विशेष तथ्य:

• 1990 और 1996 में राष्ट्रपति आदेशों में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि:
  • राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) वाले राज्यों के राज्यपाल ISC की बैठकों में भाग ले सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को भी स्थायी आमंत्रित सदस्य (Permanent Invitees) बना सकते हैं।

स्थायी समिति (Standing Committee of ISC)

• निर्माण: ISC की 1996 की दूसरी बैठक में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
• अध्यक्षता: केंद्रीय गृहमंत्री (Union Home Minister)
• भूमिका:
  • ISC द्वारा विचारित विषयों की समीक्षा और निगरानी (Monitoring)
  • ISC के निर्णयों को लागू कराने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई (Follow-up Action) करना।

सचिवालय (Secretariat of ISC)

• स्थापना: 1991 में नई दिल्ली में ISC सचिवालय (ISCS) की स्थापना हुई।
• नेतृत्व: भारत सरकार के एक सचिव के अधीन।
• 2011 से: देश के क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) का प्रशासनिक कामकाज भी ISCS को सौंपा गया।

अंतर्राज्यीय परिषद के लाभ (Benefits of ISC)

महत्त्वपूर्ण समसामयिक उदाहरण (Contemporary Relevance)

• GST (वस्तु एवं सेवा कर): राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए ISC जैसे मंच की आवश्यकता महसूस की गई।
• कोविड-19 महामारी के दौरान: विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों के बँटवारे, लॉकडाउन नीति आदि में तालमेल के लिए ISC जैसे संस्थान का महत्त्व बढ़ा।
• विमुद्रीकरण (Demonetisation), कृषि कानून (Farm Laws): जैसे विषयों पर राज्यों से विमर्श की आवश्यकता ISC जैसे मंच से पूरी हो सकती थी।

अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) से संबंधित चुनौतियाँ

• अनियमित बैठकें (Irregular Meetings)
  • ISC की स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन अब तक इसकी केवल 11 बैठकें हुई हैं।
  • प्रक्रिया के अनुसार वर्ष में कम-से-कम 3 बैठकें होनी चाहिए, परंतु अंतिम बैठक जुलाई 2016 में हुई थी।
  • इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंच अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में निरंतरता (Continuity) नहीं बनाए रख पाया।
• गैर-बाध्यकारी सिफारिशें (Non-Binding Recommendations)
  • ISC की सिफारिशें सलाहकारी (Advisory) होती हैं, उन्हें लागू करना अनिवार्य नहीं होता।
  • इसका परिणाम यह होता है कि राज्य या केंद्र इन सिफारिशों को नज़रअंदाज़ (Ignore) कर सकते हैं, जिससे विवादों का समाधान मुश्किल हो जाता है।
  • ISC में प्रवर्तन शक्तियों (Enforcement Powers) का अभाव है, जिससे यह एक चर्चा मंच (Deliberative Forum) बनकर रह जाती है।
• कमजोर अनुवर्ती प्रणाली (Weak Follow-Up Mechanism)
  • सिफारिशों को लागू करने (Implementation) और उन पर नज़र रखने (Monitoring) के लिए मजबूत तंत्र की कमी है।
  • इससे नीतिगत निर्णयों में कार्यान्वयन में बाधा (Implementation Gap) उत्पन्न होती है।
• राजनीतिक मतभेद (Political Differences)
  • केंद्र और राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों (Political Parties) की सरकारें होने के कारण, नीतिगत निर्णयों में सहमति बनाना कठिन हो सकता है।
  • ISC की कार्यक्षमता राजनीतिक गतिशीलता (Political Dynamics) से प्रभावित होती है।

ISC को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुधार (Reforms Needed for Strengthening ISC)

• अनुच्छेद 263 में संशोधन (Amendment to Article 263)
  • पुंछी आयोग (Punchhi Commission, 2010) ने अनुच्छेद 263 में संशोधन की सिफारिश की थी ताकि ISC को संवैधानिक शक्ति संपन्न (Constitutionally Empowered) निकाय बनाया जा सके।
  • इससे यह केवल सलाहकारी नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली संस्था (Decision-Making Body) बन सकती है।
• नियमित बैठकें सुनिश्चित करना (Ensuring Regular Meetings)
  • वर्ष में तीन बार बैठक करने की प्रक्रिया को कानूनी बाध्यता (Statutory Requirement) बनाना चाहिए।
  • इससे संवाद और समन्वय में निरंतरता (Continuity) आएगी और राज्यों को एक नियमित मंच (Regular Platform) मिलेगा।
• स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताएँ (Clear Agenda and Priorities)
  • हर बैठक से पहले पूर्व-निर्धारित मुद्दों (Pre-defined Issues) को एजेंडा में शामिल किया जाना चाहिए।
  • जैसे – जल विवाद (Water Disputes), अवसंरचना विकास (Infrastructure Development), आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation) आदि।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग (Use of Technology)
  • ISC के संचालन को डिजिटल माध्यमों (Digital Tools) जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डेटा साझाकरण और रियल-टाइम नीति निगरानी से सक्षम किया जा सकता है।
  • इससे प्रक्रिया होगी – तेज़, पारदर्शी और उत्तरदायी (Faster, Transparent & Accountable)।
• स्थायी समिति की भूमिका को सशक्त बनाना (Strengthening Standing Committee)
  • ISC की स्थायी समिति (Standing Committee) को समीक्षा और निगरानी (Review & Monitoring) में अधिक शक्ति दी जानी चाहिए ताकि सुझावों पर ठोस कार्रवाई हो सके।