लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर

चर्चा में क्यों

• कोयला मंत्रालय ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के दौरान हो रहे पर्यावरण क्षति को संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ के लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली कोयला खदानों को गैर-अधिसूचित कर दिया है। 

प्रमुख बिंदु 

• पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए तमिलनाडु की तीन लिग्नाइट खदानों को भी नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ताकि कोयला उत्पादन और पर्यावरण के संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।

लेमरू हाथी रिजर्व:

• यह रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, जो कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
• इस रिजर्व को वर्ष 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था।
• इस रिजर्व को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अक्टूबर 2020 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36 A के तहत को अधिसूचित किया है।
• इस रिजर्व का कुल क्षेत्रफल1995.48 वर्ग किमी (कोरबा, कटघोरा, सरगुजा एवं धर्मजयगढ़ वनमंडल का क्षेत्र सम्मिलित) प्रस्तावित किया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किमी क्षेत्र के अंतर्गत रखने का फैसला लिया।
• रिज़र्व  क्षेत्र को कम करने का कारण यह है कि रिज़र्व के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र हसदेव अरण्य जंगलों का हिस्सा है, साथ ही यह एक  अधिक विविधतापूर्ण बायोज़ोन है, जो कोयले के भंडार में भी समृद्ध है।
• हसदेव वन: यह वन क्षेत्र लगभग 170 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसे " छत्तीसगढ़ का फेफड़ा " कहा जाता है, इस वन को मध्य भारत में घने वनभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है।
• इस रिजर्व का लक्ष्य मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड से पलायन करने वाले हाथियों को संरक्षित करना एवं मानव-हाथी संघर्ष को कम करना है । 
• छत्तीसगढ़ के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र ; जैसे- तमोर पिंगला हाथी अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार टाइगर रिज़र्व, सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व एवं इंद्रावती टाइगर रिज़र्व आदि हैं।              
• प्रोजेक्ट हाथी वर्ष 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

स्रोत: PIB