विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहजता पर रिपोर्ट- 2022

चर्चा में क्यों 

हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ‘विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहजता पर रिपोर्ट-2022’ (Logistics Ease Across Different States- LEADS) को जारी किया है। 

प्रमुख बिंदु  

• यह मंत्रालय द्वारा जारी की गई चौथी रिपोर्ट है। विदित है कि पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट वर्ष 2018 में जारी की गई थी।
• पिछले तीनों रिपोर्टों वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लेकिन इस वर्ष मंत्रालय ने रैंकिंग के बजाय प्रदर्शन के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न श्रेणियों में रखा है।
• इस रिपोर्ट में राज्यों को चार श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है- तटीय राज्य, भीतरी इलाकों/भूमि से घिरे राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
• रिपोर्ट में उल्लेखित तीन प्रदर्शन श्रेणियां-

प्रदर्शन श्रेणियों में शामिल राज्य 

• इस रिपोर्ट में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘अचीवर्स’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आदि शामिल है।  
• केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा को ‘फास्ट मूवर्स’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 
• एस्पायरर्स या आकांक्षी श्रेणी के अंतर्गत बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, लद्दाख, नागालैंड, जम्मू एवं कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को रखा गया हैं।

क्या है लीड्स रिपोर्ट

• यह रिपोर्ट सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसद बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिये एक स्वदेशी डाटा-संचालित सूचकांक है।
• यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक लॉजिस्टिक्स सेवाओं की दक्षता का संकेतक है। 
• यह रिपोर्ट राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रसद प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है जो देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन लागत को कम करने के लिये आवश्यक है।