न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ? इतिहास , गणना, लाभ, समस्याएं एवं समाधान

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारत में किसानों को मूल्य अस्थिरता (Price Volatility) और शोषण (Exploitation) से बचाने हेतु एक महत्वपूर्ण कृषि मूल्य निर्धारण तंत्र (Agricultural Pricing Mechanism) है।
• MSP यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी (Guaranteed Minimum Price) मिले, जिससे कष्टपूर्ण बिक्री (Distress Selling) से बचा जा सके और मूलभूत आय (Basic Income) सुनिश्चित हो।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है? (What is MSP?)

• MSP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसलें खरीदती है, चाहे बाजार मूल्य कुछ भी हो।
• यह किसानों के लिए सुरक्षा कवच (Safety Net) की तरह कार्य करता है, ताकि बाजार में कीमत गिरने पर भी उन्हें नुकसान न हो।
• यह मूल्य बुवाई के मौसम से पहले घोषित (Announced before sowing season) किया जाता है, ताकि किसान उसकी जानकारी के आधार पर फसल चयन (Cropping Decisions) कर सकें।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का इतिहास और भूमिका (History & Role):

• MSP की शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी और तब से यह भारत की कृषि मूल्य नीति (Agriculture Price Policy) का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया है।
• यह खाद्य सुरक्षा (Food Security), आय स्थिरता (Income Stability) और ग्रामीण कल्याण (Rural Welfare) को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)  के अंतर्गत कवर की गई फसलें (Crops Covered Under MSP)

(कुल: 22 फसलें + 2 अतिरिक्त)

खरीफ फसलें (Kharif Crops - 14):

• अनाज (Cereals): धान (Paddy), ज्वार (Jowar), बाजरा (Bajra), मक्का (Maize), रागी (Ragi)
• दलहन (Pulses): अरहर (Tur/Arhar), मूंग (Moong), उड़द (Urad)
• तिलहन (Oilseeds): मूंगफली (Groundnut), सोयाबीन (Soyabean), सूरजमुखी (Sunflower), तिल (Sesamum), नीगेर बीज (Niger seed)
• अन्य: कपास (Cotton)

रबी फसलें (Rabi Crops - 6):

• अनाज: गेहूं (Wheat), जौ (Barley)
• दलहन: चना (Gram), मसूर (Lentil)
• तिलहन: सरसों/रेपसीड (Rapeseed/Mustard), केसर (Safflower)

व्यावसायिक फसलें (Commercial Crops - 2):

• जूट (Jute), कोप्रा (Copra)

अतिरिक्त फसलें (Additional Crops - 2):

• तोरिया (Toria) – सरसों के आधार पर MSP निर्धारित
• नारियल गिरी (De-husked Coconut) – कोप्रा के आधार पर MSP

MSP निर्धारण की प्रक्रिया (MSP Fixation Mechanism)

सिफारिश – कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा

• MSP के निर्धारण के लिए Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) मुख्य निकाय है। यह कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के अधीन कार्य करता है।
• CACP निम्नलिखित कारकों (Factors) को ध्यान में रखकर सिफारिश करता है:

स्वीकृति – आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा

• अंतिम निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (Cabinet Committee on Economic Affairs - CCEA) द्वारा लिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

MSP की घोषणा का समय (Timing of MSP Announcement):

• MSP साल में दो बार घोषित की जाती है:

यह पूर्व घोषणा किसानों को समय पर निर्णय लेने और सरकारी खरीद से जुड़ने में मदद करती है।

MSP लागत गणना (Cost Calculations used by CACP)

CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) तीन प्रकार की लागत के आधार पर MSP की सिफारिश करता है:

सामान्यतः किसानों की मांग होती है कि MSP को C2 लागत पर आधारित किया जाए, जिससे उन्हें लाभकारी मूल्य मिले।

सरकारी खरीद तंत्र (Procurement Mechanism)

प्रमुख खरीदी राज्य (Key Procurement States):- पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि।
अन्य राज्यों में खरीदी सीमित है, जिससे MSP का लाभ समान रूप से नहीं मिल पाता।

MSP के उद्देश्य (Objectives of MSP)

• कष्टपूर्ण बिक्री को रोकना (Prevent Distress Selling)
  → जब बाजार भाव गिर जाए तब MSP सुरक्षा देता है।
• जोखिम न्यूनीकरण (Risk Mitigation)
  → उत्पादन लागत का उचित मूल्य देकर किसानों को जोखिम से बचाना।
• खाद्य सुरक्षा के अनुरूप फसल उत्पादन (Aligned Production)
  → आवश्यक खाद्यान्न की सुनिश्चितता के लिए फसल चयन को प्रोत्साहित करना।
• लाभकारी आय सुनिश्चित करना (Ensure Remunerative Income)
  → किसानों को न्यूनतम लाभ मिलना सुनिश्चित करना।
• क्षेत्रीय एवं फसल विविधिकरण (Promote Diversification)
  → केवल गेहूं-धान पर निर्भरता कम करना और अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना।

MSP प्रणाली से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ (Key Issues with MSP System)

हाल के सरकारी प्रयास एवं सुधार (Recent Government Efforts & Reforms)

1. पीएम-आशा योजना (PM-AASHA Scheme)

किसानों को लाभ दिलाने हेतु यह तीन घटकों पर आधारित है:

2. डिजिटल खरीदी (Digital Procurement)

• e-NAM (National Agriculture Market) का प्रयोग मूल्य खोज (Price Discovery) और राष्ट्रीय कृषि बाजार की पहुंच के लिए किया जा रहा है।

3. ‘One Nation, One MSP’ (प्रस्तावित)

• पूरे भारत में एक समान MSP लागू करने की योजना ताकि सभी किसानों को समान लाभ मिले।

भविष्य की संभावना  (Way Forward)