गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी

संदर्भ

• केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपए बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति कुंतल करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• वर्ष 2014 के बाद सरकार द्वारा MSP में की गई यह सबसे बड़ी वृद्धि है।
• गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2024-25 विपणन सत्र के लिए 2,275 रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है, जो 2023-24 में 2,125 रुपए प्रति कुंतल था। 
• इसके अतिरिक्त रबी की पांच अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, रैपसीड-सरसों के बीज और कुसुम (Safflower) का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है।
• यह बढ़ोतरी 2024-25 सत्र के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP/सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर की गई है। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है ?

• कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार किसानों की फसल के लिए एक मूल्य निर्धारित करती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कहा जाता है। 

MSP वाली प्रमुख फसलें 

• कुल फसलें हैं,जैसे- चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी तथा 7 अनाज, 5 दलहन, 8 तिलहन आदि फसलें MSP के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है।

MSP से लाभ 

• यह मूल्य किसानो को लाभ पहुँचाने लिए निर्धारित किया जाता है जिससे किसान फसल पूरा होने के बाद जब उसे मंडी में बेचे तो उसे उसके फसल के लिए तय की हुई कीमत मिल सके है।
• इसे लागू करने का कारण यह है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके तथा किसानो की आय में वृद्धि हो सके। 

किसानों की प्रमुख समस्याएँ

• जब किसान फसल बेचने के लिए FCI या मंडी में जाता है तो अधिकारी गोदाम भरा है कहकर उसको वापिस भेज देता है। जिस कारण से किसान सस्ते भाव में अपने फसल को बेच देता है और वही फसल FCI अधिकारी या मंडी के सेठ सस्ते दाम में लेकर MSP के भाव में बेचते हैं। जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। 

MSP से संबंधित कानून

• कानूनी रूप से सरकार किसान को MSP देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। क्योंकि MSP को लेकर कोई कानून अभी तक नहीं बना है। 

कौन तय करता है MSP?

• केंद्र सरकार की कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए MSP तय करती है।
• CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है।

स्रोत : INDIAN EXPRESS