अल्पसंख्यक

• "अल्पसंख्यक" शब्द का प्रयोग संविधान में अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 350 (A), और 350 (B) जैसे कुछ स्थानों पर किया गया है, लेकिन संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है।
• भारत का संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करता है। 
• वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा केवल उन समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (C) के तहत अधिसूचित हैं।
• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत, केंद्र सरकार ने 6 अल्पसंख्यक समुदायों को मान्यता दी है। 
  • मुस्लिम
  • ईसाई
  • सिख
  • बौद्ध
  • पारसी 
  • जैन (बाद में 2014 में जोड़े गए)
• T.M.A पई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिए

भारत में अल्पसंख्यकों का भौगोलिक प्रसार

• अधिसूचित अल्पसंख्यक देश की लगभग 19% जनसंख्या हैं।
• भारत सरकार ने कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की एक सूची भी भेजी है, जिसमें उन राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं (जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप)।

अल्पसंख्यकों को प्राप्त विधायी संरक्षण

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992
  • अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन। 
  • इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, बशर्ते अध्यक्ष सहित कम से कम 5 अल्पसंख्यक समुदाय के हों।
• वक्फ अधिनियम 
  • यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय में दान से संबंधित है
• नागरिकता संशोधन कानून-
  • पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को 12 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष के भीतर नागरिकता प्रदान करता है। 
  • ऐसे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी (सभी हिंदू को छोड़कर भारत में अल्पसंख्यक हैं) जो 2014 से पहले पलायन कर चुके हैं, पात्र हैं।