मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा

चर्चा में क्यों?

• निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध कराएगा।
  • चुनाव आयोग का यह निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया।

उद्देश्य:

• मतदाताओं की सुविधा बढ़ाना
• मतदान दिवस की व्यवस्था को सुचारू बनाना

प्रमुख निर्देश:

1.  मोबाइल डिपॉजिट सुविधा:

• कारण:
  • शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन का व्यापक उपयोग।
  • वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मोबाइल प्रबंधन की कठिनाइयाँ।
• निर्णय:
  • मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा दी जाएगी।
  • 100 मीटर के भीतर बंद मोबाइल फोन लाने की सीमित अनुमति होगी।
  • मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर साधारण लकड़ी के बॉक्स या जूट बैग में मोबाइल जमा किए जा सकेंगे।
  • मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर को छूट देने का अधिकार होगा।
• कानूनी आधार:
  • चुनाव संचालन नियम, 1961 का नियम 49M (मतदान की गोपनीयता) सख्ती से लागू रहेगा।

2.  प्रचार मानदंडों में तर्कसंगत संशोधन:

• मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार निषिद्ध रहेगा।
• उम्मीदवारों द्वारा अनौपचारिक पहचान पर्ची देने के लिए बूथ अब
• मतदान केंद्र से कम से कम 100 मीटर दूर लगाए जा सकेंगे।
• आयोग द्वारा जारी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (VIS) के विकल्प के रूप में यह व्यवस्था होगी।

भारत का निर्वाचन आयोग (ECI)

• यह केन्द्रीय स्तर पर कार्य करता है।
• संवैधानिक आधार:
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324
  • स्थापना: 25 जनवरी 1950
• कार्यक्षेत्र:
  • लोकसभा चुनाव
  • राज्य विधानसभा चुनाव
  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव
  • राज्यसभा चुनाव (परोक्ष रूप से)
• संरचना:
  • 1 मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)
  • 2 चुनाव आयुक्त
  • कुल 3 सदस्यीय आयोग
  • नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा
• प्रमुख कार्य:
  • चुनाव कार्यक्रम घोषित करना
  • राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना
  • चुनाव चिन्ह आवंटित करना
  • आदर्श आचार संहिता लागू करना
  • मतदाता सूची का अद्यतन करना
  • चुनाव में धन और संसाधनों की निगरानी
  • स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना

राज्य निर्वाचन आयोग:

• यह राज्य स्तर पर कार्य करता है।
• संवैधानिक आधार:
  • संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA
  • 73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992) द्वारा सृजित
• कार्यक्षेत्र:

• • पंचायती राज संस्थाएं (ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत)
  • शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका, नगर निगम)

• संरचना:
  • 1 राज्य निर्वाचन आयुक्त
  • नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा
  • स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं होता
• प्रमुख कार्य:
  • पंचायत व नगर निकाय चुनावों की घोषणा
  • वार्ड निर्धारण व आरक्षण तय करना
  • स्थानीय मतदाता सूची तैयार करना
  • चुनाव कार्यक्रम घोषित करना
  • मतदान प्रक्रिया का संचालन करना
  • स्थानीय स्तर पर आचार संहिता लागू करना

मुख्य अंतर