बहुआयामी गरीबी सूचकांक: नीति आयोग

संदर्भ:

15 जनवरी, 2024 को नीति आयोग द्वारा 'वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' नामक एक चर्चा पत्र जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5  (2019-21) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

चर्चा पत्र के प्रमुख बिंदु:

• भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17 फीसदी से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28 फीसदी रह गई।
• इस अवधि में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
  • राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने के साथ सूची में प्रथम है।
  • बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
• इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
• इस पत्र के अनुसार, भारत वर्ष 2030 से पहले ही सतत विकास लक्ष्य(SDG) 1.2  हासिल कर सकता है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):

• यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है।
• इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों के समान रूप से भारित आयामों में एक साथ गरीबी को मापता है।
• इन तीनों आयामों में कुल 12 लक्ष्यों को शामिल किया गया है।
• स्वास्थ्य में- 

1. 1. पोषण
   2. बाल और किशोर मृत्यु दर
   3.  मातृ स्वास्थ्य

• शिक्षा में-

1. 1. स्कूली शिक्षा के वर्ष
   2. स्कूल में उपस्थिति

• जीवन स्तर में-

1. 1. खाना पकाने का ईंधन
   2. स्वच्छता
   3. पीने का पानी
   4. बिजली
   5. आवास
   6. संपत्ति
   7. बैंक खाते

नीति आयोग:

• इसका गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
• इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
• यह भारत सरकार का नीति से संबंधित प्रमुख 'थिंक टैंक' है।
• यह सरकार को निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
• यह राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
• इसकी शासी परिषद की अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री करते हैं।
• परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
• नीति आयोग ने विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की है ये परिषदें-

• • उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद
  • उत्तर क्षेत्रीय परिषद
  • मध्य क्षेत्रीय परिषद
  • पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद
  • दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद

• नीति आयोग की प्रमुख पहलें-

• • समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 
  • स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 
  • स्वास्थ्य सूचकांक 
  • भारत नवाचार सूचकांक 
  • वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स; आदि

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS):

• यह सम्पूर्ण भारत में आयोजित होना बहुलक्षीय सर्वेक्षण है।
• इसके आंकड़े भारत की जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी बनाते हैं। 
•  वर्ष 1992-93 में इसका पहला सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। 
• यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से सम्बंधित निम्नलिखित पहलुओं जानकारी प्रदान करता है-
  • प्रजनन क्षमता
  • शिशु और बाल मृत्यु दर
  • परिवार नियोजन के अभ्यास
  •  मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
  • प्रजनन स्वास्थ्य
  • पोषण
  • एनीमिया; आदि
• भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NFHS के लिए  नोडल एजेंसी के रूप में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई को नामित किया है।