नक्शा परियोजना

चर्चा में क्यों

2 जून 2025 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के पांच उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) में नक्‍शा कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है।

नक्शा परियोजना के बारे 

• क्या है : यह परियोजना भारत में डिजिटल रूप से सशक्त भूमि प्रशासन ढांचे के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• पूर्ण नाम : ‘शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण’ (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations-NAKSHA)
• उद्देश्य : भूमि स्वामित्व का सटीक एवं विश्वसनीय दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करना और उन्हें अपडेट करना।
  • इस परियोजना के तहत विस्तृत एवं पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड के लिए ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा और भूस्वामियों को नक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे।
• शामिल शहरी निकाय : यह परियोजना 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी।
• नोडल एजेंसी : ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग
• वित्त पोषण : परियोजना का पूरा वित्त पोषण (लगभग 194 करोड़ रुपये) केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
• तकनीकी भागीदार : सर्वे ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी भागीदार है, जो हवाई सर्वेक्षण करने और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के माध्यम से ऑर्थोरेक्टीफाइड इमेजरी (Orthorectified imagery) प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
  • ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेजरी एक ज्यामितीय रूप से ठीक की गई छवि है जिसे विकृतियों को दूर करने के लिए संसाधित किया गया है।
  • मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) द्वारा एंड-टू-एंड वेब-जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा और भंडारण सुविधाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एन.आई.सी.एस.आई.) द्वारा प्रदान की जाएंगी।
• महत्त्व
  • शहरी क्षेत्रों का व्यापक भूमि रिकार्ड 
  • भूमि संबंधी विवादों को कम करने में सहायक  
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेजीकरण में दक्षता में सुधार 
  • भूमि उपयोग में निष्पक्षता सुनिश्चित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा 
  • नागरिक सशक्तिकरण 
  • शहरी नियोजन दक्षता में सुधार 

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के बारे में

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को नक्‍शा कार्यक्रम के तहत उच्च सटीकता वाले भूमि सर्वेक्षणों की देखरेख के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है।

शामिल उत्कृष्टता केंद्र (CoE)

• लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड
• यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी, पुणे, महाराष्ट्र
• पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र, गुवाहाटी, असम
• महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़, पंजाब
• प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूरू, कर्नाटक