राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों?

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा की गई उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को पहचानने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025  के पुरस्कारों में एक विशेष नई श्रेणी शुरू की गई है।

 प्रमुख बिंदु:

• पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ सहयोग से जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
• यह पुरस्कार श्रेणी, “ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को विस्तृत करने के लिए जमीनी स्तर की पहल”, पीआरआई के लिए अपनी तरह की पहली मान्यता है। 
• इसका उद्देश्य प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से जीवन को सरल बनाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

चयन प्रक्रिया और विजेता:

• इस नई श्रेणी के लिए 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं।
• कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन (ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर) के बाद चार ग्राम पंचायतों को विजेता घोषित किया गया।

पुरस्कार विजेताओं की सूची:

 पुरस्कार विवरण:

• पुरस्कार विजेताओं को निम्नलिखित प्रदान किए जाएंगे:
  • एक ट्रॉफी
  • एक प्रमाण पत्र
  • स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए ₹10 लाख
  • रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए ₹5 लाख की वित्तीय प्रोत्साहन राशि
• यह प्रोत्साहन राशि विजेता जिले/संगठन/ग्राम पंचायत को पुरस्कृत परियोजना को लागू करने या लोक कल्याण के अन्य क्षेत्रों में संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग करने हेतु दी जाती है।