नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी

संदर्भ 

11 जून, 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,405 करोड़ रुपए की लागत वाली दो प्रमुख रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

नई रेलवे परियोजनाओं के बारे में

• यह परियोजनाएँ पीएम-गति शक्ति अवसंरचना योजना के तहत मंजूर की गई हैं।
• दोनों परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क में लगभग 318 किमी. का विस्तार होगा, जो झारखंड, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सात जिलों को कवर करेगा।

परियोजना- I

• पहली परियोजना कोडरमा एवं बरकाकाना के बीच 113 किमी. की दूरी तय करेगी, जो झारखंड के एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुज़रेगी।
• यह परियोजना पटना एवं रांची के बीच सबसे छोटा व सबसे कुशल रेल संपर्क भी प्रदान करेगी।

परियोजना- II

• दूसरी परियोजना का प्रसार बेल्लारी व चिकजाजुर के बीच 185 किमी. तक होगा। 
• यह परियोजना कर्नाटक के बेल्लारी एवं चित्रदुर्ग जिलों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरेगी।

परियोजनाओं का महत्त्व 

• रोजगार सृजन : निर्माण के दौरान लगभग 108 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित होंगे, जिससे स्थानीय श्रमिकों व ठेकेदारों को भारी बढ़ावा मिलेगा।
• बेहतर कनेक्टिविटी : ये परियोजनाएँ 1,408 गाँवों को सीधे जोड़ती हैं जिससे 28.19 लाख से ज़्यादा निवासियों के लिए शहरों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा व बाज़ारों तक पहुँच में सुधार होगा।
• सस्ता परिवहन : सुगम रेल संपर्क से स्थानीय किसान व छोटे उद्योग अपने सामान जैसे- अनाज, सीमेंट व लौह अयस्क को तेज़ी से तथा कम लागत पर भेज सकते हैं।
• माल यातायात : इनसे प्रतिवर्ष 49 मिलियन टन माल का संचालन होगा, जिससे इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम एवं कोयला जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।
  • वित्त वर्ष 2025 में भारतीय रेलवे ने 1,617.38 मीट्रिक टन माल ढुलाई दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.68% की वृद्धि को दर्शाता है।
• व्यापार एवं बुनियादी ढाँचा : यह परियोजना स्थानीय उद्योगों को बंदरगाहों व प्रमुख शहरों तक त्वरित पहुंच प्रदान करके उनके विस्तार को मजबूत करेगी और भारत के पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को भी समर्थन देगी।
• ईंधन आयात में कमी : इससे तेल आयात में 52 करोड़ लीटर की कमी आएगी, जिससे CO2 उत्सर्जन में 264 करोड़ किग्रा. की कमी आएगी, जो 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।