राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन क्या है ?

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (National Mission on Edible Oils – Oilseeds) भारत सरकार की एक व्यापक पहल (Comprehensive Initiative) है, जिसका उद्देश्य घरेलू खाद्य तेल उत्पादन (Domestic Edible Oil Production) को बढ़ाना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (Self-reliance) प्राप्त करना है।

• कैबिनेट द्वारा अनुमोदन (Approval): अक्टूबर 2024
• अवधि (Duration): 2024-25 से 2030-31 (7 वर्ष)
• वित्तीय प्रावधान (Financial Outlay): ₹10,103 करोड़

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के उद्देश्य 

• प्राथमिक तिलहन उत्पादन में वृद्धि (Increase in Primary Oilseed Production):
  • 2022-23 में 39 मिलियन टन से बढ़ाकर
  • 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
• घरेलू खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना (Enhance Domestic Edible Oil Production):
  • NMEO-Oil Palm (ताड़ तेल मिशन) के साथ मिलकर
  • 2030-31 तक 25.45 मिलियन टन खाद्य तेल उत्पादन का लक्ष्य।
  • यह देश की 72% अनुमानित आवश्यकता (Projected Requirement) पूरी करेगा।
• तिलहन क्षेत्र का विस्तार (Expand Oilseed Cultivation):
  • 40 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा जाएगा।
  • मुख्यतः धान (Rice) और आलू (Potato) की परती भूमि (Fallow Lands) पर खेती।
  • फसल विविधिकरण (Crop Diversification) और अंतरफसली प्रणाली (Intercropping) को बढ़ावा।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (NMEO-Oilseeds) की  प्रमुख विशेषताएँ व रणनीतियाँ 

• उच्च उत्पादक बीज किस्में (High-Yielding Seed Varieties):
  • अधिक तेलयुक्त और अधिक उत्पादन देने वाले बीजों को बढ़ावा देना।
• उन्नत कृषि तकनीकें (Advanced Agricultural Practices):
  • गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ (GAP) और
  • जीनोम संपादन (Genome Editing) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग।
• ‘साथी’ पोर्टल (SATHI Portal):
  • Seed Authentication, Traceability & Holistic Inventory के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
  • 5-वर्षीय बीज योजना (5-Year Rolling Seed Plan) उपलब्ध कराएगा।
• मूल्य श्रृंखला क्लस्टर (Value Chain Clusters):
  • 347 जिलों में 600 से अधिक क्लस्टर विकसित किए जाएँगे।
  • किसानों को गुणवत्ता बीज, प्रशिक्षण व सलाह मिलेगी।
• कटाई के बाद की आधारभूत संरचना (Post-Harvest Infrastructure):
  • एफपीओ (FPOs), सहकारी संस्थाएँ (Cooperatives), और उद्योगों को
  • राइस ब्रान (Rice Bran), कॉटनसीड (Cottonseed), और पेड़ों से मिलने वाले तेलों (Tree-Borne Oils) से अतिरिक्त तेल निकालने हेतु सहायता।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (NMEO-Oilseeds) के आत्मनिर्भरता की राह में चुनौतियाँ 

• कम उत्पादकता (Low Yield per Hectare):
  • भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है,
  • लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन (Yield) अब भी अन्य देशों से कम है।
• वर्षा आधारित खेती (Rainfed Cultivation):
  • 72% तिलहन खेती वर्षा पर निर्भर है,
  • जिससे मौसम की अनिश्चितताओं (Climatic Variations) से प्रभावित होती है।
• क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Disparities):
  • कुछ खास राज्यों में ही कुछ तिलहनों का उत्पादन केंद्रित है,
  • जिससे पूरे देश में संतुलित विकास नहीं हो पाता।
  • सहायक पहलें (Complementary Initiatives)
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – तिलहन एवं तेल ताड़ (NFSM–OS&OP):
  • 2018-19 में शुरू हुआ,
  • बीज, उत्पादन इनपुट और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer) पर ध्यान।
• प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरण अभियान (PM-AASHA):
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए
  • मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme)
  • और मूल्य घाटा भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme)।
• आयात शुल्क (Import Tariffs):
  • सस्ते आयात (Cheap Imports) से घरेलू किसानों की रक्षा हेतु
  • खाद्य तेलों पर 20% आयात शुल्क लगाया गया।