खुली बाजार बिक्री योजना

संदर्भ-

भारत सरकार ने बाजार में गेहूं और चावल के मूल्य के नियंत्रण एवं  स्थिरीकरण के लिए एक बार फिर से खुली बाजार बिक्री योजना को शुरू किया है।

खुला बाजार बिक्री योजना-

भारतीय खाद्य निगम कमी वाले मौसम के दौरान खाद्यान्नों (मुख्य रूप से गेंहूं चावल) की आपूर्ति में वृद्धि करने और इस प्रकार कमी वाले क्षेत्रों में खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए पूर्व-निर्धारित दरों पर ई-नीलामी के माध्यम से खुला बाजार बिक्री योजना अधिशेष स्टॉक की बिक्री करता है।

प्रमुख बिंदु- 

• इस महीने ई-नीलामी 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। 
• पश्चिम बंगाल में अब तक एम जंक्शन ई-पोर्टल के माध्यम से 11 नीलामियां आयोजित की जा चुकी हैं
  • इन नीलामियों के दौरान 2,43,600 मीट्रिक टन गेहूं और 1,19,572 मीट्रिक टन चावल बिक्री के लिए पेश किया गया था। 
  • इसमें से 1,31,205 मीट्रिक टन गेहूं और 13,820 मीट्रिक टन चावल एम जंक्शन के माध्यम से बेचा गया है। 
• इसमें मिलों के प्रसंस्करणकर्ताओं को भाग लेने की अनुमति है।
• प्रसंस्करणकर्ता न्यूनतम 10 मीट्रिक टन और अधिकतम मात्रा 100 मीट्रिक टन के लिए बोली लगा सकते हैं। 
• चावल उत्पादों के थोक खरीदार/व्यापारी  ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।  
• गेहूं और चावल की बिक्री के लिए निविदाएं आठ सितंबर को जारी की जा चुकी हैं।

भारतीय खाद्य निगम-

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई-

• किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देशभर में खाद्यान्नों का वितरण
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचालन तथा बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना